बजेट नक्की कसे आणि कधी तयार करण्यात येते (फोटो सौजन्य - iStock)
सामान्य माणूस ज्या पद्धतीने आपले बजेट बनवतो. कसे, कधी, कुठे आणि किती खर्च करायचा. उत्पन्न कसे आणि कुठून येईल? ते या मुद्द्यावरही भर देण्यात येतो. त्याचप्रमाणे, भारताचा अर्थसंकल्प देशाच्या आर्थिक क्रियाकलाप आणि योजना चालविण्यासाठी सरकारच्या संपूर्ण योजनेबद्दल सांगतो. ते अर्थ मंत्रालयाने तयार केले आहे. दरवर्षी १ फेब्रुवारी रोजी ते संसदेत सादर केले जाते. देशाचे अर्थमंत्री हे देशासमोर सादर करतात. मात्र नक्की हे बजेट कशा पद्धतीने बनवले जाते आणि याला कोणाकडून मंजुरी मिळते याबाबत आपण अधिक माहिती मिळवूया (फोटो सौजन्य – iStock)
कोण, कधी आणि कसे तयार करते बजेट?
भारताचे अर्थसंकल्प तयार करण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने अर्थ मंत्रालयाची आहे. देशाच्या अर्थमंत्र्यांकडे संसदेत अर्थसंकल्प सादर करण्याची आणि अंतिम निर्णय घेण्याची जबाबदारी असते.
बजेट कधी तयार होते?
Budget तयार करण्याची एक संपूर्ण प्रक्रिया आहे. अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सहसा सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये सुरू होते. नोव्हेंबरच्या अखेरीस, अर्थमंत्री आणि उच्च अधिकारी सर्व कंपन्या आणि विविध वर्गातील लोकांच्या संघटनांना भेटतात.
भारतात सर्वसाधारण अर्थसंकल्प कधी सादर केला जातो. २०१७ पासून, भारताचा अर्थसंकल्प दरवर्षी १ फेब्रुवारी रोजी सादर केला जातो. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी (१ एप्रिल ते ३१ मार्च) अर्थसंकल्प मंजूर व्हावा म्हणून ही तारीख निवडण्यात आली
8व्या वेतन आयोगानंतर, कोणत्या राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे पगार सर्वात आधी आणि जास्त वाढतील?
बजेट कसे तयार केले जाते?
सर्वप्रथम, वेगवेगळ्या मंत्रालयांकडून डेटा गोळा केला जातो. प्रत्येक मंत्रालय आणि विभाग त्यांच्या आगामी योजना लक्षात घेऊन खर्चाचा तपशील अर्थ मंत्रालयाला पाठवतो. मंत्रालये त्यांना किती पैशांची आवश्यकता असेल हेदेखील सांगतात.
Budget 2025: 63 वर्ष जुना आयकर कायदा बदलणार? बजेटबाबत काय आहे निर्मलाताईंचा मास्टरप्लॅन
कधी लागू होतात निर्णय
आता ही प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने देखील होते. यानंतर संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला जातो. १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री संसदेच्या लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करतात. यानंतर ते राज्यसभेत सादर केले जाते. अर्थसंकल्पीय भाषण देण्यात येऊन अर्थसंकल्पीय भाषणात सरकारच्या योजना, धोरणे आणि खर्च आणि उत्पन्नाचे तपशील असतात.
अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर, लोकसभा आणि राज्यसभेत त्यावर सविस्तर चर्चा केली जाते. संसद त्याला मान्यता देते, त्यानंतर ते अंमलात आणले जाते. काही निर्णय तात्काळ लागू होतात. परंतु अर्थसंकल्पाशी संबंधित सर्व घोषणा १ एप्रिलपासून लागू केल्या जातात.