भारत-चीन वादाचा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांना फटका; 1.25 लाख कोटींचे नुकसान तर 1 लाख नोकऱ्यांवर पाणी!

केंद्र सरकारकडून चिनी अधिकाऱ्यांच्या व्हिसा अर्जाला मंजुरी देण्यास विलंब केला जात आहे. ज्यामुळे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागत असल्याचे कंपन्यांकडून सांगितले जात आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगामध्ये जागतिक पातळीवर चीनचा दबदबा सर्वश्रुत आहे. आजही प्रत्येक भारतीय घरात सर्रासपणे चिनी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू वापरल्या जातात. मागील काही काळापासून भारत-चीन या दोन देशातील संबंधांमध्ये कटुता निर्माण झाली आहे. मात्र, आता दोन्ही देशांमधील याच वादाचा फटका भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाला बसत असल्याचे कंपन्यांना म्हणणे आहे. इतकेच नाही तर मागील ४ वर्षांच्या काळात दोन्ही देशांमधील ताणलेल्या संबंधांमुळे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाला 1.25 लाख कोटींचे नुकसान झाले आहे. तर या क्षेत्रात देशांतर्गत नोकऱ्यांमध्ये देखील जवळपास 1 लाख नोकऱ्यांनी घसरण झाली आहे.

काय म्हटलंय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीने?

भारत सरकारकडून चिनी नागरिकांना व्हिसा देण्यात दिरंगाई केली जात आहे. याशिवाय देशात काम करणाऱ्या चिनी कंपन्यांबाबत तपास केला जात आहे. अशातच आता ही आकडेवारी समोर आली आहे. केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांच्या माहितीनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स मॅनुफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीने म्हटले आहे की, देशाला 10 अब्ज डॉलर अर्थात 83,550 कोटी रुपये निर्यातीचे नुकसान झाले आहे. याशिवाय 2 अब्ज डॉलरचे देखील वाढीव नुकसान झाले आहे.
(फोटो सौजन्य : ओक्टेर)

व्हिसा देण्यात दिरंगाई

इकोनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, भारत सरकारकडून जवळपास ४ ते ५ हजार चिनी अधिकाऱ्यांचे व्हिसा मंजूर करण्यात आलेले नाही. ज्यामुळे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीला भविष्यातील योजना बनवण्यात अडचणी येत आहेत. विशेष म्हणजे भारत सरकारकडून केवळ १० दिवसांमध्ये बिझनेस व्हिसा मंजूर केला जातो. त्यानुसार इंडिया सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन (ICEA) आणि मॅनुफॅक्चर्स असोसिएशन ऑफ इन्फॉर्मशन टेक्नोलॉजी या दोन्ही संघटनांनी चिनी अधिकाऱ्यांच्या बिझनेस व्हिसा तात्काळ निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.

चिनी नागरिकांमध्ये तपासाबाबत घबराट

रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, अटक आणि चौकशीच्या भीतीमुळे चिनी नागरिक भारतात येण्यासाठी घाबरत आहे. भारताकडून चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीबाबत अधिक तपास केला जात असल्याने, स्थानिक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मॅनुफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीला उद्योगामध्ये अडचणी येत आहेत. या कंपन्या भारत सोडण्याचा विचार करत असतील तर ग्राहकांसह निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांना देखील फटका बसणार आहे.