ऑक्टोबरमधील विक्रमी निचांकी महागाई दर (फोटो सौजन्य - iStock)
आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत महागाई सरासरी २.२२ टक्के होती, जी रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मध्यम-मुदतीच्या ४ टक्के लक्ष्यापेक्षा खूपच कमी आहे. या घसरणीचे प्रतिबिंबित करून, RBI ने अलीकडेच आर्थिक वर्ष २०२६ साठीचा महागाईचा अंदाज ३.१ टक्क्यांवरून २.६ टक्के केला आहे.
महागाई कमी झाली आहे, आता व्याजदर कमी केले जातील का?
किरकोळ महागाईच्या आश्वासक आकडेवारीनंतर, एलारा इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या अर्थशास्त्रज्ञ गरिमा कपूर म्हणाल्या, “अन्नधान्याच्या किमतीत मोठी घट आणि उच्च बेसचा फायदा यामुळे सीपीआय महागाई आतापर्यंतच्या सर्वात कमी पातळीवर आली आहे. आमचा अंदाज आहे की आर्थिक वर्ष २६ मध्ये सीपीआय महागाई आरबीआयच्या २.६% च्या अंदाजापेक्षा खूपच कमी असेल आणि आर्थिक वर्ष २६ मध्ये सीपीआय २% च्या खाली राहील.” त्यांनी पुढे म्हटले की, या महागाईच्या आकडेवारीमुळे आरबीआय डिसेंबर २०२५ मध्ये व्याजदर कमी करेल आणि फेब्रुवारी २०२६ मध्ये आणखी २५ बेस पॉइंट्स करेल.
तेल महागच राहिले
मागील महिन्याच्या तुलनेत किमतीत घट झाली असली तरी ऑक्टोबरमध्ये तेल हा एकमेव अन्न श्रेणी होता ज्याने दुहेरी अंकी महागाई नोंदवली. मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, नारळाच्या तेलात जवळपास ९३% इतकी महागाई दिसून आली, जी सर्व वस्तूंमध्ये सर्वाधिक आहे.
या वस्तूंच्या किमती कमी झाल्यामुळे महागाई कमी
ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) च्या जवळपास निम्म्या वाट्याचे अन्नधान्य किमती सप्टेंबरमधील -2.28% च्या तुलनेत -5.02% पर्यंत घसरल्या. ऑक्टोबर २०२५ मधील अन्नधान्य महागाई सध्याच्या CPI मालिकेतील सर्वात कमी आहे. सरकारने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की ऑक्टोबरमध्ये कोअर महागाई आणि अन्नधान्य महागाईतील घट प्रामुख्याने GST मध्ये कपात, अनुकूल बेस इफेक्ट्स आणि तेल आणि चरबी, भाज्या, फळे, अंडी, पादत्राणे, धान्य आणि उत्पादने आणि वाहतूक आणि दळणवळण यामधील महागाईत घट झाल्यामुळे झाली.
पुढील महिन्यात RBI पुन्हा रेपो दरात कपात करू शकते
चलनवाढ झपाट्याने कमी होत आहे, नवीनतम अधिकृत आकडेवारी दर्शवते की एप्रिल-जून तिमाहीत आशियातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था जवळजवळ 8% ने वाढली आहे आणि RBI पुढील महिन्यात पुन्हा व्याजदरात कपात करण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, ग्रामीण भागात महागाई -4.85% आणि शहरी भागात -5.18% होती. ऑक्टोबरमध्ये इंधन आणि प्रकाश श्रेणीसाठी वर्ष-दर-वर्ष चलनवाढीचा दर १.९८% नोंदवला गेला.
सरासरी भारतीय कुटुंबे अन्न खर्चात कपात करत आहेत
वार्षिक आधारावर सलग सहा महिन्यांत भाज्यांच्या किमती दुप्पट अंकांनी कमी झाल्या आहेत, ज्यामुळे अन्न महागाई, जी CPI च्या जवळजवळ अर्धी आहे, नियंत्रणात राहिली आहे. तथापि, फेब्रुवारीपासून महागाई वाढलेली आहे. चलनवाढ RBI च्या ४% लक्ष्यापेक्षा कमी राहिली असली तरी, अर्थशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की ती घरगुती खर्चाच्या पद्धतींमध्ये बदल लपवते. २०२३-२४ च्या घरगुती वापर खर्च सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की सरासरी भारतीय कुटुंबाच्या अर्थसंकल्पात अन्नाचा वाटा कमी झाला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
