US मार्केटला बायपास करत भारतीय निर्यातदारांचा मोठा डाव, 6 महिन्यांत 24 देशांमधील निर्यात वाढली (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
भारतीय निर्यातदार आता जगाच्या विविध भागांवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत २४ देशांमधील निर्यात वाढली. तथापि, जास्त शुल्कामुळे सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेतील निर्यातीत घट झाली. सरकारी आकडेवारीवरून स्पष्टपणे दिसून येते की बाजार विस्तार धोरण कार्यरत आहे.
हे २४ देश आहेत: कोरिया, युएई, जर्मनी, टोगो, इजिप्त, व्हिएतनाम, इराक, मेक्सिको, रशिया, केनिया, नायजेरिया, कॅनडा, पोलंड, श्रीलंका, ओमान, थायलंड, बांगलादेश, ब्राझील, बेल्जियम, इटली आणि टांझानिया. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२५-२६ या कालावधीत या देशांना एकूण निर्यात १२९.३ अब्ज डॉलर्स इतकी झाली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत जास्त आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी ५९ टक्के निर्यात या देशांची होती.
एकूणच, एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत निर्यात ३.०२ टक्क्यांनी वाढून २२०.१२ अब्ज डॉलर्स झाली. आयातही ४.५३ टक्क्यांनी वाढून ३७५.११ अब्ज डॉलर्स झाली. यामुळे व्यापार तूट १५४.९९ अब्ज डॉलर्स झाली.
तथापि, १६ देशांमधील निर्यातीत घट झाली आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी २७ टक्के म्हणजेच ६०.३ अब्ज डॉलर्सचा वाटा या देशांचा आहे. एका निर्यातदाराने स्पष्ट केले की अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के कर लादला आहे, ज्यामुळे अमेरिकेतील निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. तथापि, निर्यातदार आता आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि मध्य पूर्व यासारख्या प्रदेशांवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. येत्या काही महिन्यांतही हा ट्रेंड कायम राहील असे त्यांनी सांगितले.
वॉशिंग्टनच्या उच्च शुल्कामुळे सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेतील निर्यात ११.९३ टक्क्यांनी घसरून ५.४६ अब्ज डॉलर्सवर आली. एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत अमेरिकेतील निर्यात १३.३७ टक्क्यांनी वाढून ४५.८२ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली.
दरम्यान, आयात ९ टक्क्यांनी वाढून २५.६ अब्ज डॉलर्स झाली. अमेरिकेने २७ ऑगस्टपासून भारतीय वस्तूंवर ५० टक्के कर लादला. दोन्ही देश आता द्विपक्षीय व्यापार करारावर वाटाघाटी करत आहेत, ज्यामुळे द्विपक्षीय व्यापार वाढू शकतो. २०२४-२५ मध्ये अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार होता.
निर्यातदार आता नवीन बाजारपेठांच्या शोधात आहेत. आफ्रिका आणि मध्य पूर्व सारख्या प्रदेशांमध्ये मोठी क्षमता आहे. सरकारी आकडेवारीवरून असे दिसून येते की ही विविधीकरण रणनीती यशस्वी होत आहे. भविष्यात हा ट्रेंड आणखी मजबूत होऊ शकतो. तथापि, शुल्कासारख्या मुद्द्यांवर लक्ष देणे आवश्यक आहे.