स्वस्त आयात आणि डंपिंगमुळे भारतीय स्टील उद्योगावर दबाव; धोरणात्मक मदतीची गरज -आरबीआय

एप्रिल २०२२ ते नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत भारतातील स्टीलचा वापर सरासरी १२.९ टक्के (सरासरी मासिक वाढीचा दर) वाढला, असे त्यात म्हटले आहे. २०२२ पासून देशांतर्गत वापर आणि उत्पादनातील तफावत वाढत गेली आहे.

• आरबीआयच्या अहवालानुसार, स्वस्त आयात आणि डंपिंगमुळे देशांतर्गत स्टील उत्पादकांना फटका. 
• जागतिक मागणीत घट आणि चीनसह इतर देशांकडून वाढती पुरवठा दबाव वाढवत आहे.
• आरबीआयने सूचित केले की, स्पर्धात्मकता टिकवण्यासाठी धोरणात्मक पाठबळ आवश्यक आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या ताज्या बुलेटिननुसार, स्वस्त आयात आणि प्रमुख जागतिक स्टील उत्पादकांकडून होणाऱ्या डंपिंगमुळे २०२३-२४ आणि २०२४-२५ दरम्यान देशातील स्टील क्षेत्राला मोठ्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल. केंद्रीय बँकेच्या ऑक्टोबर बुलेटिनमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका लेखात म्हटले आहे की, स्टील आयात वाढली आहे, मुख्यतः कमी आयात किमतींमुळे. याचा देशांतर्गत स्टील उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. देशांतर्गत स्टील उत्पादनाची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी धोरणात्मक समर्थनाची मागणीही त्यांनी केली.

स्वस्त स्टीलचे डंपिंग देशांतर्गत उत्पादकांना धोक्यात आणते

“जागतिक उत्पादकांकडून स्वस्त स्टीलचे डंपिंग केल्याने देशांतर्गत स्टील उत्पादन धोक्यात येऊ शकते. तथापि, योग्य धोरणात्मक उपाययोजनांद्वारे हे कमी केले जाऊ शकते. सेफगार्ड ड्युटी लादण्याच्या अलीकडील उपक्रमामुळे आयात डंपिंगपासून संरक्षण मिळते,” असे ‘स्टील अंडर सीज: अंडरस्टँडिंग द इम्पॅक्ट ऑफ डंपिंग ऑन इंडिया’ या शीर्षकाच्या लेखात म्हटले आहे.

Infosys च्या प्रमोटर्सचा मोठा निर्णय, ₹18,000 कोटींच्या शेअर बायबॅकपासून दूर राहणार

लोखंड आणि पोलाद आयातीत १०.७% वाढ

भारताने आपल्या वापराच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी स्टील उत्पादने आयात केली. २०२४-२५ च्या पहिल्या सहामाहीत देशाच्या लोखंड आणि स्टील आयातीत १०.७ टक्क्यांनी वाढ झाली, तर २०२४-२५ च्या दुसऱ्या सहामाहीत ती घटली, मुख्यतः सेफगार्ड ड्युटीमुळे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्टीलच्या किमती कमी झाल्यामुळे भारताने २०२३-२४ मध्ये स्टील आयात २२ टक्क्यांनी वाढवली.

भारत आपल्या एकूण स्टीलपैकी सुमारे ४५% दक्षिण कोरिया (१४.६% आयात वाटा), चीन (९.८%), अमेरिका (७.८%), जपान (७.१%) आणि युके (६.२%) येथून आयात करतो. लेखात म्हटले आहे की २०२४-२५ दरम्यान चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया आणि व्हिएतनाम येथून स्टील आयात वाढण्याचा अंदाज आहे.

भारतातील स्टीलचा वापर सरासरी १२.९% ने वाढला

याव्यतिरिक्त, एप्रिल २०२२ ते नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत भारतातील स्टीलचा वापर सरासरी १२.९ टक्के (सरासरी मासिक वाढीचा दर) वाढला, असे त्यात म्हटले आहे. २०२२ पासून देशांतर्गत वापर आणि उत्पादनातील तफावत वाढत गेली आहे. एप्रिल २०२२ पासून देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावर स्टीलच्या किमती कमी झाल्या आहेत.

“अलिकडच्या काळात, प्रमुख स्टील उत्पादक देशांकडून वाढत्या आयातीमुळे आणि स्पर्धात्मक किंमतींमुळे भारताच्या स्टील क्षेत्राला आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे,” असे आरबीआयच्या सांख्यिकी आणि माहिती व्यवस्थापन विभागातील अधिकारी अनिर्बन सन्याल आणि संजय सिंग यांनी लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे.

देशांतर्गत स्टील उत्पादकांना धोरणात्मक पाठिंब्याची आवश्यकता

या घटकांमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतील वाटा कमी झाला आहे, क्षमतेचा वापर कमी झाला आहे आणि देशांतर्गत उत्पादकांवर दबाव वाढला आहे. शिवाय, निर्यातदार देशांच्या किंमत धोरणे स्टील उद्योगासाठी चिंतेचा विषय आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.

“या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी संतुलित दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे, ज्यामध्ये धोरणात्मक समर्थन आणि नावीन्यपूर्णता, खर्च कार्यक्षमता आणि शाश्वत पद्धतींद्वारे भारताच्या स्टील उत्पादनाची स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी पुढाकारांचा समावेश आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.

लेखकांच्या मते, आयातीतील वाढ प्रामुख्याने स्टीलच्या आयात किमती कमी झाल्यामुळे झाली आहे, ज्याचा देशांतर्गत स्टील उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे की लेखात व्यक्त केलेले विचार लेखकांचे आहेत आणि ते भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे विचार प्रतिबिंबित करत नाहीत. हा लेख एप्रिल २०१३ ते मार्च २०२५ पर्यंतच्या मासिक आकडेवारीवर आधारित आहे.

बँक संदर्भात मोठी बातमी ! २०२६ पासून बँकिंग कायदे बदलणार, सायबर फ्रॉड तक्रार 3 दिवसांत केल्यास बँकेला उत्तर देणे बंधनकारक