२०२६ पासून बँकिंग कायदे बदलणार, सायबर फ्रॉड तक्रार 3 दिवसांत केल्यास बँकेला उत्तर देणे बंधनकारक
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेत मोठ्या सुधारणा लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. आरबीआयने २३८ नवीन बँकिंग नियमांचा मसुदा जनतेसाठी जारी केला आहे आणि १० नोव्हेंबरपर्यंत त्यावर टिप्पण्या मागवत आहे. बँकिंग संस्थांकडून जनमत आणि अभिप्राय मिळाल्यानंतर २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत हे नियम लागू केले जाऊ शकतात. या प्रस्तावित बदलांचा उद्देश ग्राहकांची सुरक्षा वाढवणे, बँकिंग सेवा सुलभ करणे आणि बँकांची जबाबदारी सुनिश्चित करणे आहे.
आरबीआयने म्हटले आहे की जर एखाद्या ग्राहकाचे खाते सायबर फसवणुकीच्या अधीन असेल आणि त्यांनी ते तीन दिवसांच्या आत बँकेला कळवले तर त्यांची जबाबदारी शून्य मानली जाईल, म्हणजेच ग्राहकाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. याव्यतिरिक्त, जर बँकांनी अशा प्रकरणांमध्ये वेळेवर कारवाई करण्यात अयशस्वी झाले तर त्यांना २५,००० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. यामुळे बँकांना सायबर सुरक्षेबाबत अधिक सतर्क राहावे लागेल.
लॉकर वादात ग्राहकांच्या हितासाठी देखील महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. जर बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा सुरक्षेतील त्रुटीमुळे ग्राहकाचे लॉकर चोरीला गेले किंवा खराब झाले तर बँकेला लॉकर भाड्याच्या १०० पट भरपाई द्यावी लागेल.
नवीन नियमांमुळे केवायसी (तुमच्या ग्राहकाला जाणून घ्या) प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. सामान्य खात्यांसाठी दर १० वर्षांनी, मध्यम-जोखीम खात्यांसाठी दर ८ वर्षांनी आणि उच्च-जोखीम असलेल्या ग्राहकांसाठी दर २ वर्षांनी केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक असेल. यामुळे ग्राहकांना वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याच्या त्रासातून मुक्तता मिळेल.
कर्जाशी संबंधित बाबींमध्ये ग्राहकांनाही लक्षणीय दिलासा देण्यात आला आहे. आता, सर्व बँकांना व्याजदर निश्चित करण्यासाठी, पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी एकसमान सूत्राचे पालन करावे लागेल. शिवाय, सर्व कर्जांवर प्रीपेमेंट दंड (लवकर परतफेडीसाठी दंड) पूर्णपणे काढून टाकला जाईल. यामुळे ग्राहकांना कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय त्यांचे कर्ज लवकर परतफेड करता येईल.
७० वर्षे आणि त्यावरील वयाच्या ग्राहकांना घरोघरी बँकिंग सुविधा देण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. याचा अर्थ त्यांना बँकेच्या शाखेत जाण्याची गरज भासणार नाही; बँक अधिकारी घरपोच अत्यावश्यक सेवा पुरवतील.
आरबीआयने म्हटले आहे की, जनता आणि बँकांच्या सूचनांचा विचार केल्यानंतर, हे नवीन नियम १ जानेवारी २०२६ ते १ एप्रिल २०२६ दरम्यान टप्प्याटप्प्याने लागू केले जातील. या बदलांमुळे बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता वाढेल, ग्राहकांचा अनुभव सुधारेल आणि बँकिंग व्यवस्था अधिक जबाबदार होईल.
