अमेरिकेच्या शुल्काच्या नकारात्मक परिणामांना तोंड देण्यासाठी भारताची आर्थिक स्थिती मजबूत! Moody's Ratings चा अहवाल (फोटो सौजन्य - Pinterest)
Moody’s Ratings on Indian Economy Marathi News: अमेरिकेच्या शुल्क आणि जागतिक व्यापार अडथळ्यांच्या नकारात्मक परिणामांना तोंड देण्यासाठी भारत चांगल्या स्थितीत आहे. भारताच्या देशांतर्गत विकासाचे चालक आणि निर्यातीवरील कमी अवलंबित्व यामुळे अर्थव्यवस्थेला आधार मिळत आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, जागतिक रेटिंग एजन्सी मूडीज रेटिंग्जने बुधवारी एका निवेदनात हा अंदाज व्यक्त केला आहे.
रेटिंग एजन्सीने एका निवेदनात म्हटले आहे की खाजगी वापर वाढविण्यासाठी, उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढवण्यासाठी सरकारी पुढाकार कमकुवत जागतिक मागणीसाठी अंधुक भविष्यवाणी भरून काढण्यास मदत करतील. महागाई दर कमी झाल्यामुळे व्याजदरात कपात होते, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला आणखी चालना मिळेल. तसेच, बँकिंग क्षेत्रातील तरलतेमुळे कर्ज देणे सोपे होईल.
मूडीजने म्हटले आहे की, “भारत अमेरिकेच्या कर आणि जागतिक व्यापार अडथळ्यांना तोंड देण्यासाठी इतर अनेक उदयोन्मुख बाजारपेठांपेक्षा चांगल्या स्थितीत आहे, कारण मजबूत अंतर्गत वाढीचे घटक, मजबूत देशांतर्गत अर्थव्यवस्था आणि वस्तूंच्या व्यापारावरील कमी अवलंबित्व यामुळे भारताची स्थिती चांगली आहे.”
या महिन्याच्या सुरुवातीला, रेटिंग एजन्सीने २०२५ साठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.७ टक्क्यांवरून ६.३ टक्क्यांपर्यंत कमी केला होता. असे असूनही, हा दर G-20 देशांमध्ये सर्वाधिक राहील. अमेरिकेने शुल्क वाढीच्या घोषणेमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीनंतर रेटिंग एजन्सीने त्यांचे जीडीपी अंदाज बदलले होते.
मूडीजचे म्हणणे आहे की भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव, विशेषतः मे महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या संघर्षांचा पाकिस्तानच्या आर्थिक विकास दरावर (पाकिस्तान जीडीपी ग्रोथ) मोठा परिणाम होईल, तर भारतावर त्याचा मर्यादित परिणाम होईल.
मूडीजने म्हटले आहे की, “जरी देशांतर्गत तणाव कायम राहिला तरी, भारताच्या आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये मोठा अडथळा येण्याची आम्हाला अपेक्षा नाही, कारण भारताचे पाकिस्तानशी असलेले आर्थिक संबंध खूपच मर्यादित आहेत. याव्यतिरिक्त, बहुतेक कृषी आणि औद्योगिक उत्पादन देणारी भारतीय राज्ये संघर्षग्रस्त क्षेत्रांपासून भौगोलिकदृष्ट्या दूर आहेत.”
तथापि, वाढत्या संरक्षण खर्चामुळे भारताच्या राजकोषीय ताकदीवर दबाव येऊ शकतो आणि राजकोषीय एकत्रीकरणाची गती मंदावू शकते.
मूडीजचे म्हणणे आहे की भारत सरकारने केलेल्या पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूकीमुळे जीडीपी वाढीला चालना मिळते, तर वैयक्तिक उत्पन्न करात कपात केल्याने वापर वाढतो.
भारताचे वस्तू व्यापारावरील मर्यादित अवलंबित्व आणि मजबूत सेवा क्षेत्र यामुळे अमेरिकेने लादलेल्या शुल्कापासून भारताचे मोठ्या प्रमाणात संरक्षण होते. तरीसुद्धा, अमेरिकेला काही प्रमाणात निर्यात करणाऱ्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रासारख्या क्षेत्रांना जागतिक व्यापारात आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो.
एप्रिलच्या सुरुवातीला ट्रम्प प्रशासनाने जगभरातील देशांसोबत परस्पर शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली. जे नंतर ९० दिवसांसाठी पुढे ढकलण्यात आले. स्टील आणि अॅल्युमिनियम सारख्या क्षेत्रांवरील आधीच जास्त असलेले शुल्क कायम ठेवताना, काही क्षेत्रांसाठी सूट देऊन, ते १०% चे मूळ शुल्क कायम ठेवते.
.png "Videos"){kind=small}
