
GDP growth at 8.2%
Fitch Ratings Marathi News: फिच रेटिंग्जने २०२५-२६ (FY२६) या आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या GDP वाढीचा अंदाज ६.५ टक्के ठेवला आहे. जागतिक रेटिंग एजन्सीने मार्चच्या ग्लोबल इकॉनॉमी आउटलुक अहवालात आर्थिक वर्ष २७ साठीचा विकासदर अंदाज १० बेसिस पॉइंट्सने वाढवून ६.३ टक्के केला आहे. रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे की अमेरिकेची अधिक आक्रमक व्यापार धोरणे त्यांच्या अंदाजासाठी “मोठी जोखीम” आहेत, परंतु बाह्य मागणीवर कमी अवलंबून राहिल्यामुळे भारत काहीसा अप्रभावित आहे.
अर्थसंकल्पात करमुक्त उत्पन्न भत्त्यांमध्ये वाढ आणि सुधारित कर स्लॅबमुळे करोत्तर उत्पन्नात वाढ होईल, असे ग्लोबल इकॉनॉमी आउटलुक अहवालात म्हटले आहे. यामुळे ग्राहकांच्या खर्चाला चालना मिळेल. तथापि, ही गती गेल्या वर्षीपेक्षा कमी असू शकते. फिच रेटिंग्जचे मूल्यांकन आहे की बजेट विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात तटस्थ असेल. पुढील दोन आर्थिक वर्षांत कॅपेक्समध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
फिच म्हणतो, “व्यवसायाचा आत्मविश्वास उच्च आहे आणि कर्ज सर्वेक्षण खाजगी क्षेत्राला बँकांच्या कर्ज देण्यामध्ये दुहेरी अंकी वाढ सुरू असल्याचे दर्शवितात. भांडवली खर्चात घट झाल्यामुळे हे घटक आर्थिक वर्ष २६ आणि आर्थिक वर्ष २७ साठी भांडवली खर्चात वाढ होत आहेत.” आर्थिक सर्वेक्षणात २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढ ६.३-६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. अधिकृत अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढ ६.५ टक्के राहील. जुलै-सप्टेंबर २०२४ च्या तिमाहीत देशाचा वास्तविक जीडीपी वाढ ५.४ टक्क्यांपर्यंत मंदावली, जी पुढील तिमाहीत ६.२ टक्क्यांपर्यंत वाढली.
फिच रेटिंग्जच्या अहवालानुसार, अलिकडच्या काही महिन्यांत ग्राहकांचा विश्वास कमी झाला आहे आणि वाहनांच्या विक्रीत लक्षणीय घट झाली आहे. त्यात म्हटले आहे की कमी चलनवाढ वास्तविक उत्पन्न वाढवेल आणि अधिकृत डेटा आणि पीएमआय सर्वेक्षण डेटा दोन्हीवरून कामगार बाजार निर्देशक स्थिर रोजगार वाढ आणि वाढत्या सहभागाकडे निर्देश करतात.
रेटिंग एजन्सीला या कॅलेंडर वर्षात आणखी दोन पॉलिसी रेट कपातीची अपेक्षा आहे, जी डिसेंबर २०२५ पर्यंत ५.७५ टक्के पर्यंत सुधारित केली जाईल. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला, आरबीआयने रेपो दर २५ बेसिस पॉइंटने कमी करून ६.२५ टक्के केला होता.
“येत्या काही महिन्यांत अन्नधान्याच्या किमतीतील गतिशीलतेमुळे २०२५ च्या अखेरीस प्रमुख चलनवाढ हळूहळू ४ टक्क्यांपर्यंत कमी होईल आणि त्यानंतर डिसेंबर २०२६ पर्यंत महागाई ४.३ टक्क्यांपर्यंत वाढेल अशी अपेक्षा आहे,” असे अहवालात म्हटले आहे. गेल्या आठवड्यात, मूडीज रेटिंग्जने पुढील आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज या वर्षीच्या ६.३ टक्क्यांवरून ६.५ टक्के केला.