कोकण रेल्वे भारतीय रेल्वेत विलीन; व्यवसाय, पर्यटन आणि रोजगाराच्या नवीन संधी होतील निर्माण

कोकण रेल्वे ही केवळ एक रेल्वे मार्ग नाही तर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ या चार किनारी राज्यांना जोडणारी आर्थिक जीवनरेखा आहे. या विलीनीकरणामुळे या प्रदेशात पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळेल, ज्यामुळे व्यवसाय,

भारतातील सर्वात सुंदर आणि आव्हानात्मक रेल्वे मार्गांपैकी एक मानला जाणारा ‘कोकण रेल्वे’ आता भारतीय रेल्वेचा भाग होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने एप्रिल २०२५ मध्ये या विलीनीकरणाला अंतिम मान्यता दिली, त्यानंतर हे ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले. कोकण रेल्वेची स्थापना १९९० मध्ये झाली. पश्चिम घाटातील दुर्गम टेकड्या आणि कोकणातील किनारी भागांना रेल्वे नेटवर्कशी जोडणे हे त्याचे उद्दिष्ट होते. ही रेल्वे लाईन महाराष्ट्रातील रोहा येथून सुरू होते आणि गोवा, कर्नाटक आणि केरळच्या किनारी भागात जाते. त्याची एकूण लांबी सुमारे ७४१ किलोमीटर आहे आणि त्याची बांधणी स्वतःच एक अभियांत्रिकी चमत्कार होती. पश्चिम घाटातील खडक कापून आणि शेकडो पूल आणि बोगदे बांधून ही रेल्वे बांधण्यात आली. रेल्वेने जानेवारी १९९८ मध्ये औपचारिकपणे आपली सेवा सुरू केली.

कोकण रेल्वेचे मुख्य उद्दिष्ट कोकणातील लोकांना चांगल्या वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देणे, वस्तू आणि प्रवाशांची वाहतूक सुलभ करणे आणि या प्रदेशाचा आर्थिक विकास करणे हे होते. हा रेल्वे मार्ग केवळ वाहतुकीचे साधन नाही तर कोकणच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक ओळखीचे प्रतीक आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात तत्कालीन संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांचे मोठे योगदान होते, त्यांनी ते एका मिशनसारखे घेतले.

केंद्र सरकारला RBI ची मोठी भेट, २.६९ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश देण्याची घोषणा

कोकण रेल्वे कोणाच्या मालकीची होती?

कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL) ची स्थापना केंद्र सरकार आणि चार राज्यांच्या संयुक्त भागीदारीसह एक विशेष उद्देश वाहन म्हणून करण्यात आली. या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ यांचा समावेश होता. केंद्र सरकारचा ५१% हिस्सा होता, तर उर्वरित हिस्सा या चार राज्यांमध्ये विभागला गेला. या प्रकल्पात महाराष्ट्राने ३९४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली होती, ज्यामुळे या विलीनीकरणाच्या निर्णयात महाराष्ट्र सर्वात महत्त्वाचा भागधारक होता. ही कंपनी रेल्वे मंत्रालयाच्या अंतर्गत तयार करण्यात आली होती, परंतु ती भारतीय रेल्वेपासून वेगळी स्वतंत्र युनिट म्हणून काम करत होती.

विलीनीकरणाचा निर्णय का घेण्यात आला?

कोकण रेल्वेने या प्रदेशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली असली तरी, गेल्या काही वर्षांत तिला अनेक आर्थिक आणि परिचालन आव्हानांना तोंड द्यावे लागले आहे. रेल्वेचे उत्पन्न मर्यादित होते, तर तिच्या पायाभूत सुविधांचे अपग्रेड आणि विस्तार करण्याची गरज प्रचंड होती. कोकण रेल्वेवरील कर्जाचा बोजाही वाढत होता, जो २५८९ कोटी रुपयांवर पोहोचला होता. याशिवाय, हा एकेरी रेल्वे मार्ग आहे, ज्यामुळे गाड्यांच्या हालचाली आणि विस्तारात अडचणी येत होत्या.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण केल्याने ती भारतीय रेल्वेच्या मोठ्या गुंतवणूकीचा भाग बनू शकेल. यामुळे केवळ रेल्वेची आर्थिक स्थिती सुधारणार नाही तर रेल्वे मार्गांचे आधुनिकीकरण, दुहेरीकरण आणि सुरक्षा उपायांनाही गती मिळेल. गोवा, कर्नाटक आणि केरळने आधीच विलीनीकरणाला मान्यता दिली होती, परंतु महाराष्ट्राची संमती लांबली कारण त्याला त्याच्या सुरुवातीच्या गुंतवणुकीचे आणि कोकण रेल्वेची ओळख जपण्याची चिंता होती.

महाराष्ट्राची परिस्थिती आणि विलीनीकरण प्रक्रिया

या विलीनीकरणासाठी महाराष्ट्र सरकारने दोन महत्त्वाच्या अटी घातल्या होत्या. पहिली अट अशी होती की विलीनीकरणानंतरही त्याचे नाव ‘कोकण रेल्वे’ राहिले पाहिजे, जेणेकरून त्याची प्रादेशिक आणि ऐतिहासिक ओळख अबाधित राहील. दुसरे म्हणजे, भारतीय रेल्वेला महाराष्ट्राच्या सुरुवातीच्या ३९४ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची परतफेड करावी लागेल. केंद्र सरकारने या अटी मान्य केल्या, त्यानंतर महाराष्ट्राने विलीनीकरणाला हिरवा कंदील दाखवला.

आता हे प्रकरण रेल्वे बोर्डाकडे आहे, जे हे विलीनीकरण पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय, आर्थिक आणि कायदेशीर पावले उचलेल. या प्रक्रियेसाठी कर्मचाऱ्यांच्या भूमिका, कार्यक्षेत्रे आणि सेवा करारांची पुनर्परिभाषा करावी लागेल.

प्रवाशांसाठी काय बदल होतील?

विलीनीकरणानंतर प्रवाशांना अनेक फायदे मिळण्याची अपेक्षा आहे. सर्वप्रथम, कोकण रेल्वे सेवा भारतीय रेल्वेच्या केंद्रीकृत तिकीट आणि तक्रार निवारण प्रणालीशी एकत्रित केल्या जातील, ज्यामुळे तिकीट बुकिंग आणि तक्रार निवारण सोपे होईल. याशिवाय भाडेही कमी होऊ शकते. रेल्वे मार्गांच्या आधुनिकीकरणामुळे गाड्यांची संख्या वाढेल, सुरक्षा उपायांमध्ये सुधारणा होईल आणि कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. यामुळे कोकणातील लोकांना प्रवासाचा चांगला अनुभव मिळणार नाही तर त्या भागाच्या आर्थिक विकासालाही गती मिळेल.

प्रादेशिक आणि आर्थिक महत्त्व

कोकण रेल्वे ही केवळ एक रेल्वे मार्ग नाही तर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ या चार किनारी राज्यांना जोडणारी आर्थिक जीवनरेखा आहे. या विलीनीकरणामुळे या प्रदेशात पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती मिळेल, ज्यामुळे व्यवसाय, पर्यटन आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. विशेषतः, कोकण रेल्वेचे दुपदरीकरण आणि स्थानकांचे आधुनिकीकरण यामुळे या प्रदेशातील रेल्वे सेवा अधिक मजबूत होतील.

तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदीची अंतिम मुदत वाढली