बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदीची अंतिम मुदत वाढली (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Tur Procurement Marathi News: राज्यातील तूर उत्पादक शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींची मागणी लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने पीपीएस योजनेअंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत तूर खरेदी करण्याची अंतिम तारीख २८ मे २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. केंद्राचा ९० दिवसांचा खरेदी कालावधी १३ मे रोजी संपला होता. उर्वरित नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडूनही तूर खरेदी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून अंतिम मुदत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्राकडे या संदर्भात मागणी केली होती आणि पणन विभागानेही केंद्राला प्रस्ताव पाठवला होता. पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तूर खरेदीची अंतिम मुदत वाढवल्याबद्दल रावल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचे आभार मानले.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार, तूर खरेदीची अंतिम तारीख ३० एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आली होती, परंतु खुल्या बाजारात तूर विकण्यापेक्षा ती अधिक फायदेशीर असल्याने अनेक शेतकरी सरकारी संस्थांना ती विकण्यास तयार आहेत. आता तूर खरेदीची अंतिम तारीख २८ मे असल्याने, शेतकरी त्यांचे पीक सरकारी संस्थांना विकू शकतील.
आतापर्यंत राज्यात १,३७,४५८ शेतकऱ्यांनी तूर विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. १३ मे २०२५ पर्यंत, ६९,१८९ शेतकऱ्यांकडून १,०२,९५१ मेट्रिक टन तूर खरेदी करण्यात आली. २०२४-२५ हंगामासाठी, केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातून २,९७,४३० मेट्रिक टन तूर खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. यासाठी, राज्यातील ८ नोडल एजन्सीजद्वारे नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत ७६४ खरेदी केंद्रे चालवली जात आहेत. राज्यात ७,५५० रुपये प्रति क्विंटल या किमान आधारभूत किमतीने तूर खरेदी सुरू आहे. सध्याचा बाजारभाव किमान आधारभूत किंमतपेक्षा कमी असल्याने, शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा फायदा होत आहे. वेळ मर्यादा वाढवून, आता इतर शेतकरी देखील त्यांचे उत्पादन आधारभूत किमतीवर विकू शकतील.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, खरीप हंगामात तूर पिकाचे उत्पादन ३५ लाख टन होण्याचा अंदाज आहे, तर गेल्या वर्षी ते ३४ लाख टन होते. यावर्षी किमान १० लाख टन तूर आयात होण्याची अपेक्षा आहे, तर वापर ३८ लाख टन असण्याचा अंदाज आहे. या वर्षी अंतिम साठा ३ लाख टन असण्याचा अंदाज आहे, तर गेल्या वर्षी तो २.८ लाख टन होता. सरकारने ३१ मार्च २०२६ पर्यंत तूर आयात शुल्कमुक्त करण्याची परवानगी दिली आहे. देशातील बहुतेक बाजारपेठांमध्ये तूरचे भाव किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी आहेत.
