LPG सिलिंडरपासून ते क्रेडिट कार्डपर्यंत…, 1 नोव्हेंबरपासून बदलणार अनेक नियम

नव्या महिन्याच्या सुरुवातीला पहिल्या तारखेपासूनच अनेक महत्त्वाच्या नियमांत बदल होणार आहे. या बदललेल्या नियांचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर पडणार आहे.1 नोव्हेंबरपासून कोणते नियम बदलणार ते जाणून घ्या...

नोव्हेंबर महिना सुरु होण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक राहिले आहेत. नव्या महिन्याच्या सुरुवातीला अगदी पहिल्या तारखेपासूनच अनेक महत्त्वाच्या नियमांत बदल होणार आहेत. नोव्हेंबर महिन्यापासून ट्रेन तिकिटापासून ते क्रेडिट कार्डच्या नियमांपर्यंत अनेक नियमांत बदल होणार आहे.

एलपीजी सिलिंडर असो की क्रेडिट कार्ड, १ नोव्हेंबरपासून तुमच्या सभोवतालच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. दर महिन्याच्या सुरुवातीला सरकारी आणि निमसरकारी कंपन्याही आपले नियम बदलतात. सामान्य माणसाला या नियमांची माहिती असणे गरजेचे आहे, कारण त्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होतो.

हे सुद्धा वाचा:  भारतीय स्मार्टफोन बाजारात सॅमसंगचा डंका; नामवंत कंपन्यांना पिछाडी देत पहिल्या स्थानी झेप!

नवीन महिन्यानुसार गॅस सिलिंडरच्या किमतीत बदल होण्याची शक्यता आहे.दरम्या तेल कंपन्या दर महिन्याच्या सुरुवातीला तेलाच्या किमती बदलतात. सरकार दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत बदल करते. म्हणजेच १ नोव्हेंबरलाही गॅस सिलिंडरच्या किमतीत बदल होऊ शकतो.

म्युच्युअल फंडाचे नियम

जर तुम्ही शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातून गुंतवणूक केली, तर त्यासंबंधीचे नियम 1 पासून बदलतील. या नियमांचा परिणाम तुमच्या कमाईवर दिसून येईल. १ नोव्हेंबरपासून सेबीने म्युच्युअल फंडातील इनसाइडर ट्रेडिंग थांबवण्यासाठी नवीन नियम केले आहेत, हा नियम १ नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहे. बाजार नियामकाने म्युच्युअल फंड युनिट्सचा समावेश इनसायडर ट्रेडिंग नियमांमध्ये केला आहे.

क्रेडिट कार्डच्या नियमांमध्ये बदल

देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाने क्रेडिट कार्डशी संबंधित नियम बदलले आहेत. बँकेने क्रेडिट कार्डद्वारे एका स्टेटमेंट सायकलमध्ये 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त युटिलिटी बिल पेमेंटवर 1 टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. SBI ने शौर्य/डिफेन्स क्रेडिट कार्ड वगळता सर्व असुरक्षित क्रेडिट कार्डचे वित्त शुल्क देखील बदलले आहे.

मोबाइल फोनशी संबंधित नियम

१ नोव्हेंबरपासून मोबाईल फोनशी संबंधित नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. मेसेज ट्रेसेबिलिटीचे नियमही १ नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहेत. सरकारने दूरसंचार कंपन्यांना संदेश ट्रेसिबिलिटी लागू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. म्हणजेच आता १ तारखेपासून कॉलसोबतच मेसेजही तपासता येणार आहेत. फेक कॉल आणि स्पॅम रोखण्यासाठी हा नियम लागू करण्यात आला आहे.

हे सुद्धा वाचा: देशातील प्रत्येक व्यक्तीवर 84 लाखांचे कर्ज, भरता-भरता निघणार नाकी दम; निवडणुकीत गाजतोय मुद्दा!

1 नोव्हेंबरपासून, UPI Lite वापरकर्ते अधिक पेमेंट करू शकतील. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने देखील अलीकडेच UPI Lite ची व्यवहार मर्यादा वाढवली आहे. जर आपण इतर बदलांबद्दल बोललो तर, 1 नोव्हेंबर नंतर, तुमची UPI Lite शिल्लक एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा कमी झाल्यास, नवीन ऑटो टॉप-अप वैशिष्ट्याद्वारे पैसे पुन्हा UPI Lite मध्ये जोडले जातील. यामुळे मॅन्युअल टॉप-अपची गरज नाहीशी होईल, ज्यामुळे युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लाइटच्या मदतीने पेमेंट्स अखंडपणे करता येतील.