Budget 2025: कमीत कमी 7500 रूपये पेन्शनसह महागाई भत्ता, बजेटची झोळी उघडणार का निर्मला सीतारमण

निवृत्तीवेतनधारक महागाई भत्ता, निवृत्तीवेतनधारकांच्या जोडीदाराला मोफत आरोग्य सुविधांसह मूळ पेन्शन दरमहा 7,500 रुपये करण्याची मागणी करत आहेत. नव्या बजेटमध्ये त्याची पूर्तता होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे

अर्थमंत्री सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी संसदेत 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. दरम्यान कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पेन्शनबाबत एक मोठी बातमी समोर येत आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) पेन्शन योजनेअंतर्गत येणाऱ्या पेन्शनधारकांच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी दरमहा किमान 7500 रुपये पेन्शन देण्याची मागणी सरकारकडे केली.

ईपीएस 95 नॅशनल मूव्हमेंट कमिटी (NAC) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सीतारमण यांची भेट घेतली. बैठकीनंतर राऊत म्हणाले की, अर्थमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले आहे की आमच्या मागण्यांवर विचार केला जाईल.

GST Portal Down: शेवटच्या तारखेपूर्वीच जीएसटी वेबसाइट बंद, रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख वाढवण्याची मागणी

See more

कमीत कमी 7500 भत्ता 

राऊत पुढे म्हणाले की, अर्थमंत्र्यांच्या या आश्वासनामुळे आपल्याला आशा मिळते. सरकारने येत्या अर्थसंकल्पात किमान पेन्शन आणि महागाई भत्ता 7500 रुपये जाहीर करावा. यापेक्षा कमी काहीही ज्येष्ठ नागरिकांना सन्माननीय जीवन प्रदान करण्यात अपयशी ठरेल.

अर्थमंत्री सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी संसदेत 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. निवृत्तीवेतनधारक महागाई भत्ता, निवृत्तीवेतनधारकांच्या जोडीदाराला मोफत आरोग्य सुविधांसह मूळ पेन्शन दरमहा 7500 रुपये करण्याची मागणी करत आहेत. एका ठराविक वयानंतर नोकरी करणं हे कठीण आहे आणि सध्याच्या वाढती महागाई पाहता किमान 7500 इतकी रक्कम तरी निवृत्ती वेतन म्हणून मिळावी या मागणीचा जोर वाढताना दिसत आहे. यासाठी बजेटआधी निर्मला सीतारमण यांची भेट घेण्यात आली असली तरीही आता बजेट 2025 मध्ये अर्थमंत्री याची काय तरतूद कऱणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. 

मोफत उपचाराचीही मागणी 

बैठकीपूर्वी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना राऊत यांनी देशभरातील केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU), खाजगी संस्था आणि कारखान्यांशी संबंधित “78 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांच्या दुर्दशेवर” प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, निवृत्तीवेतनधारक महागाई भत्ता, किमान पेन्शन 1000 रुपयांवरून 7500 रुपये करण्याची आणि निवृत्तीवेतनधारक आणि त्यांच्या पती-पत्नींना मोफत वैद्यकीय उपचार मिळावेत या मागण्यांसाठी सात-आठ वर्षांपासून आंदोलन करत आहेत.

खरं तर, EPS (कर्मचारी पेन्शन योजना), 95 अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगाराच्या 12 टक्के रक्कम भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जाते. नियोक्त्याच्या 12 टक्के वाट्यापैकी 8.33 टक्के कर्मचारी पेन्शन योजनेत जातो. याशिवाय, सरकार पेन्शन फंडात 1.16 टक्के योगदान देते. राऊत यांनी दावा केला की सरकारने 2014 मध्ये किमान 1000 रुपये पेन्शन जाहीर करूनही, 36.60 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना अजूनही त्यापेक्षा कमी रक्कम मिळत आहे. त्यामुळे त्यांना योग्य रक्कम मिळावी आणि अर्थमंत्र्यांनी बजेटमध्ये याची तरतूद करावी अशी अपेक्षा करण्यात येत आहे. मात्र अर्थमंत्री आपल्या झोळीतून ही व्यवस्था वा तरतूद करतील की नाही याबाबत अजूनही साशंकता असल्याचे दिसून येत आहे. 

Union Budget 2025: गृहकर्ज व्याजावर आयकर सवलतीची मर्यादा वाढणार? सरकार करू शकते ‘ही’ घोषणा

See more