सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निर्णय..! अन् धडाधड कोसळले ‘या’ कंपन्यांचे शेअर्स!

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (ता.१४) खाण आणि धातू उत्खनन क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठा झटका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्य सरकारांना खाण उत्खनन क्षेत्रातील कंपन्यांकडून 1 एप्रिल 2005 पासून टॅक्स वसुल करण्याची परवानगी दिली आहे. ज्यामुळे आज शेअर बाजारात खाण आणि धातू उत्खनन क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर धडाधड कोसळल्याचे दिसून आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने टॅक्स प्रकरणात खाण आणि धातू उत्खनन क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठा झटका दिला आहे. न्यायालयताने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, राज्य सरकारांकडे टॅक्स वसूल करण्याचा अधिकार आहेत. ते खाण उत्खनन क्षेत्रातील कंपन्यांकडून टॅक्स आणि रॉयल्टी वसूल करू शकतात. इतकेच नाही राज्य सरकारे ही १ एप्रिल २००५ पासून हा टॅक्स वसूल करू शकतात. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या या एका निर्णयामुळे टाटा स्टील, एनएमडीसी, वेदांता, हिंदुस्तान झिंक आणि मॉइल यासारख्या खाण उत्खनन क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर धडाधड कोसळले आहेत.

कंपन्यांच्या शेअरमध्ये मोठी घसरण

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर हिंदुस्तान झिंक या कंपनीचा शेअर तब्बल 6.2 टक्क्यांनी कोसळला आहे. टाटा स्टीलच्या शेअरमध्ये 4.38 टक्के घसरण होऊन, तो 142.35 रुपयांपर्यंत घसरला आहे. एनएमडीसीचा शेअर हा 3.70 टक्क्यांनी घसरून, तो 216.30 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. मॉइलचा स्टॉक हा 2.98 टक्के घसरून, तो 411 रुपयांपर्यंत खाली आला आहे.

हेही वाचा : 100 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन निर्मितीची डील रद्द; वाचा… केंद्र सरकारने का केलीये डील रद्द!

याशिवाय कोल इंडिया या सरकारी कंपनीचा शेअर 4.36 टक्क्यांनी घसरून, 499 रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. तर एमएमटीसीच्या शेअरमध्ये देखील 2.67 टक्के आणि हिंदुस्तान कॉपरच्या शेअरमध्ये 5 टक्के घसरण आज दिसून आली आहे. हे दोन्ही शेअर अनुक्रमे 300 रुपये आणि 295 रुपयांपर्यंत घसरले आहेत.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्य सरकारांना खाण उत्खनन क्षेत्रातील कंपन्यांकडून 1 एप्रिल 2005 पासून टॅक्स वसुल करण्याची परवानगी दिली आहे. सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ९ सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. विशेष म्हणजे खाण उत्खनन क्षेत्रातील कंपन्यांना मागील १२ वर्षांच्या टॅक्स हा राज्य सरकारांकडे दंडासहित भरावा लागणार आहे. परिणामी, त्याचा थेट परिणाम हा कंपन्यांच्या शेअरवर आज दिसून आला आहे.