अमेरिकेच्या टॅरिफ प्रभावामुळे Moody's ने भारताचा विकास दर केला कमी, देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल परिणाम (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
मूडीजने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की जर अमेरिकेने जाहीर केलेले सर्व टॅरिफ पूर्णपणे लागू केले तर त्याचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर निश्चितच परिणाम होईल. तथापि, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सध्या ९० दिवसांसाठी या शुल्कावर बंदी घातली आहे आणि त्या बदल्यात १०% इतकाच शुल्क कायम राहील. परंतु मूडीजच्या एप्रिलच्या बेसलाइन अहवालात असे गृहीत धरले आहे की जर सर्व टॅरिफ लागू केले तर त्याचा परिणाम होईल.
२ एप्रिल रोजी अमेरिकन प्रशासनाने भारतावर २६% पर्यंतचे शुल्क लादले होते, ज्यामुळे भारतातील अनेक निर्यात क्षेत्रांवर परिणाम होऊ शकतो. यापैकी, रत्ने आणि दागिने, वैद्यकीय उपकरणे आणि कापड उद्योगांना सर्वाधिक फटका बसण्याची अपेक्षा आहे. मूडीजच्या मते, भारताच्या जीडीपीचा फक्त एक छोटासा भाग बाह्य मागणीवर (निर्यातीवर) आधारित आहे, त्यामुळे एकूण विकासावर त्याचा परिणाम मर्यादित असेल.
दरम्यान, आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सलग दुसऱ्यांदा आपला मुख्य धोरणात्मक दर रेपो रेट कमी केला आहे. त्याच वेळी, त्यांच्या चलनविषयक धोरणाची भूमिका ‘समायोजित’ करण्यात आली आहे, म्हणजेच आणखी कपात करण्याची संधी खुली ठेवण्यात आली आहे.
मध्यवर्ती बँकेने व्याजदरात २५ बेसिस पॉइंटची कपात केली आहे, त्यानंतर ते ६% झाले आहेत. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, अमेरिकेच्या शुल्कामुळे अनिश्चितता वाढली आहे, परंतु सध्या त्याचा परिणाम अचूकपणे मोजणे कठीण आहे.
मूडीजच्या मते, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया २०२५ च्या अखेरीस रेपो दर ५.७५% पर्यंत कमी करू शकते. याव्यतिरिक्त, या वर्षाच्या सुरुवातीला सरकारने जाहीर केलेल्या कर प्रोत्साहनांमुळे देशांतर्गत मागणी वाढेल आणि टॅरिफचा काही प्रमाणात नकारात्मक परिणाम कमी होईल. मूडीजने पुढे म्हटले आहे की, भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत, ज्या निर्यातीवर जास्त अवलंबून आहेत, भारताची परिस्थिती थोडी चांगली आहे. पण तरीही, काही क्षेत्रांसाठी हा एक आव्हानात्मक काळ असू शकतो.
.png "Videos"){kind=small}
