New GST Rules: GST नियमांमध्ये मध्ये मोठा बदल, १ एप्रिल पासून लागू होणार ISD प्रणाली (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
New GST Rules Marathi News: जुलै २०१७ मध्ये वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू झाल्यापासून, बहु-राज्यीय GST नोंदणी असलेल्या व्यवसायांना निव्वळ GST दायित्व कमी करण्यासाठी सेवांवर मिळवलेल्या सामान्य इनपुट कर क्रेडिट्स (ITC) वितरित करण्याच्या प्रक्रियेबद्दल गोंधळाचा सामना करावा लागला आहे.
आता भारत सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) च्या नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. याअंतर्गत, इनपुट सर्व्हिस डिस्ट्रिब्युटर (ISD) प्रणाली १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे. या प्रणालीचा मुख्य उद्देश राज्यांमध्ये कर महसुलाचे योग्य वितरण सुनिश्चित करणे आहे. करप्रणाली अधिक पारदर्शक बनवण्याच्या दिशेने हे पाऊल एक चांगले पाऊल आहे असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
आयएसडी यंत्रणा लागू करण्यासाठी २०२४ च्या वित्त कायदा (क्रमांक १) अंतर्गत केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. ही यंत्रणा अनेक राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या व्यवसायांना सुविधा देते. याअंतर्गत, व्यवसाय त्यांच्या शाखा किंवा मुख्यालयांपैकी एकावर सामान्य इनपुट सेवांसाठी इनव्हॉइस केंद्रीकृत करू शकतात. यामुळे सामायिक सेवा वापरणाऱ्या शाखांमध्ये इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चे समान वितरण शक्य होते.
इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) हा व्यवसाय त्यांच्या खरेदीवर भरणारा कर आहे. हे उत्पादन करातून (विक्रीवर आकारला जाणारा कर) वजा करता येते, ज्यामुळे व्यवसायाची एकूण जीएसटी देयता कमी होते. नवीन नियमांनुसार, आयएसडी सिस्टमचा वापर अनिवार्य असेल, जेणेकरून आयटीसीचे योग्य आणि पारदर्शकपणे वितरण करता येईल. यामुळे व्यवसायांना त्यांचे कर दायित्व प्रभावीपणे कमी करण्यास मदत होईल.
पूर्वी, व्यवसायांकडे त्यांच्या इतर जीएसटी नोंदणींना सामान्य आयटीसी वाटप करण्याचे दोन पर्याय होते. आयएसडी यंत्रणा किंवा क्रॉस-चार्ज पद्धत, परंतु आता १ एप्रिल २०२५ पासून आयएसडी वापरला नाही तर प्राप्तकर्त्याच्या स्थानासाठी आयटीसी दिला जाणार नाही. जर इनपूट टॅक्स क्रेडिट चुकीच्या पद्धतीने वितरित केले गेले तर कर अधिकारी व्याजासह रक्कम वसूल करू शकतात. याशिवाय, अनियमित वितरणासाठी दंड देखील आकारला जाईल, जो आयटीसी रकमेपेक्षा जास्त असेल किंवा १०,००० रुपये असेल.
.png "Videos"){kind=small}
