India Green Development: हरित बंदरांकडे भारताची वाटचाल; ७,५०० किमी किनारपट्टीवर होणार बदल

भारत एक मजबूत सागरी शक्ती बनण्याच्या दिशेने वेगाने प्रगती करत आहे. हे आता केवळ दीर्घकालीन ध्येय राहिलेले नाही; देशाच्या अंदाजे ७,५०० किलोमीटरच्या किनारपट्टीवर या संदर्भातील चिन्हे स्पष्टपणे दिसून येत आहेत.

• भारत सागरी शक्ती बनण्याच्या मार्गावर
• पर्यावरण संरक्षणासह बंदर विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य
• ७,५०० किलोमीटरच्या किनारपट्टीवर होणार बदल

 

India Green Development: भारत एक मजबूत सागरी शक्ती बनण्याच्या दिशेने वेगाने प्रगती करत आहे. हे आता केवळ दीर्घकालीन ध्येय राहिलेले नाही; देशाच्या अंदाजे ७,५०० किलोमीटरच्या किनारपट्टीवर या संदर्भातील चिन्हे स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. इंडिया नरेटिव्हच्या अहवालानुसार, पूर्वी मर्यादित व्यापार व्यवहारांसाठी सेवा देणारी बंदरे आता प्रमुख आर्थिक केंद्रांमध्ये रूपांतरित होत आहेत. या बंदरांमधून वस्तूंची वाहतूक लक्षणीयरीत्या वाढली आहे, ज्यामुळे भारताची उत्पादन क्षमता, निर्यात आणि जागतिक स्पर्धात्मकता मजबूत झाली आहे.

तथापि, बंदरांच्या विस्तारामुळे, एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहेः सागरी पर्यावरणाला हानी पोहोचवल्याशिवाय आणि हवामान बदलाला त्रास न देता विकास कसा करायचा. भारताने या आव्हानाला स्पष्टपणे प्रतिसाद दिला आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की हरित विकास हा अडथळा नाही, तर दीर्घकालीन आणि शाश्वत प्रगतीचा एकमेव मार्ग आहे. अहवालांनुसार, भारताच्या परकीय व्यापाराच्या अंदाजे ९५% व्यवहार बंदरांमधून होतात. बंदरे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानली जातात. गेल्या १० वर्षांत, प्रमुख बंदरांवर मालवाहतूक अंदाजे ५८१ दशलक्ष टनांवरून अंदाजे ८५५ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढली आहे. ही वाढ भारताच्या मजबूत उत्पादन क्षेत्राचे आणि जागतिक पुरवठा साखळ्यांशी वाढत्या एकात्मतेचे प्रतिबिंब आहे. दुसरीकडे, बंदरे देखील वायू प्रदूषण, जल प्रदूषण आणि कार्बन उत्सर्जनाचे एक प्रमुख स्त्रोत आहेत.

हेही वाचा: India Agriculture 2025: अमेरिकन टॅरिफचा फटका, तरीही भारताची कृषी क्षेत्रात मजबूत कामगिरी

अनेक बंदरे खारफुटीची जंगले, पाणथळ जागा, प्रवाळ खडक आणि दाट लोकवस्ती असलेल्या किनारी शहरांजवळ आहेत, ज्यामुळे पर्यावरणीय धोके आणखी वाढतात. या दिशेने एक मोठे बदल आधीच सुरू झाले आहेत. १९०८ च्या जुन्या बंदर कायद्याची जागा घेणारा भारतीय बंदर कायदा, २०२५ हा सागरी प्रशासनातील एक ऐतिहासिक वळण मानला जातो. या अंतर्गत, पर्यावरण संरक्षण थेट कायद्यात समाविष्ट करण्यात आले आहे.

शाश्वत विकास हा आता पर्याय नाही, तर एक अनिवार्य आवश्यकता आहे. या दृष्टिकोनाचे केंद्रबिंदू ‘मेरीटाइम इंडिया व्हिजन २०३०’ आहे, जे बंदर विकासासोबतच पर्यावरण संरक्षणाला प्राधान्य देते. याला “ग्रीन सी ग्रीन पोर्ट मार्गदर्शक तत्त्वे” द्वारे समर्थित आहे, जे स्पष्ट आणि मोजता येण्याजोगे लक्ष्य निश्चित करते.

थेट फायदा स्थानिक समुदायांना

बंदांच्या दैनंदिन कामकाजातही मोठ्या सुधारणा केल्या जात आहेत. ‘किनाऱ्यापासून जहाजापर्यंत वीजपुरवठा प्रणाली’द्वारे, जहाजे डॉकिंग करताना त्यांचे डिझेल इंजिन बंद करू शकतात, ज्यामुळे आसपासच्या शहरांमध्ये वायू प्रदूषण कमी होते. शिवाय, इलेट्रिक क्रेन, वाहने आणि मालवाहू हाताळणी यंत्रसामग्री आवाज कमी करतात, इंधन वाचवतात आणि कामगारांची सुरक्षितता सुधारतात. या बदलांचा थेट फायदा स्थानिक समुदायांना होईल, ज्यांना वर्षानुवर्षे बंदर प्रदूषणाचा परिणाम सहन करावा लागला आहे. बंदर विकासासाठी जल व्यवस्थापन आणि जैवविविधता संवर्धन देखील प्राधान्यक्रम बनले आहे. सांडपाण्याचा पुनर्वापर, सांडपाण्याचा विसर्ग कमी करण्यासाठी आणि ड्रेज केलेल्या सामग्रीचा पुनर्वापर करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान अंमलात आणले जात आहे. शिवाय, खारफुटीच्या जंगलांचे पुनर्संचयित करणे आणि हिरवळ करणे केवळ कार्बन शोषण्यास मदत करणार नाही तर हवामान बदलामुळे अधिक गंभीर होत असलेल्या वादळ आणि धूपांपासून किनारी भागांचे संरक्षण देखील करेल.

हेही वाचा: Silver Prices News: चांदीच्या भावांनी तोडला विक्रम; वाढत्या किमतींमुळे एलोन मस्क चिंतेत

ग्रीन ट्रान्झिशन एक सतत प्रयत्न
या लक्ष्यांनुसार, बंदरांनी २०३० पर्यंत हाताळल्या जाणाऱ्या प्रत्येक टन कार्गोमध्ये कार्बन उत्सर्जन ३०% कमी केले पाहिजे. याव्यतिरिक्त, मोठ्या संख्येने यंत्रसामग्री विजेद्वारे चालवल्या पाहिजेत आणि एकूण ऊर्जा वापराच्या ६०% पेक्षा जास्त अक्षय्य स्रोतांमधून मिळवल्या पाहिजेत. ही लक्ष्य २०४७ पर्यंत वाढवली जातील, ज्यामुळे हे स्पष्ट होईल की हरित परिवर्तन ही एक वेळची प्रक्रिया नाही तर एक सतत प्रयत्न आहे.