आता याला काय म्हणावं राव…! तंबाखू आणि सिगारेटपेक्षा ‘बिडी’ स्वस्त, सरकारच्या कर धोरणावर प्रश्नचिन्ह

चार वर्षात कोट्यवधींचा टर्नओव्हर! अगदी २६ वर्षात उभे केले कोट्यवधींचे साम्राज्य

आता बिहारमध्ये यावरून राजकारण सुरू झाले आहे. सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करताना केरळ काँग्रेसने एक ट्विट केले जे उलटेच झाले. केरळ काँग्रेसने बिहारची तुलना बिडीशी केली, ज्यामुळे राजकारण तापले आहे.

बिडीवर १८% जीएसटी का?

दुसरीकडे, प्रश्न देखील उपस्थित केले जात आहेत की जेव्हा सिगारेट, तंबाखूसारख्या उत्पादनांवर ४०% जीएसटी आहे, तर मग बिडीवरील जीएसटी १८% का कमी करण्यात आला आहे? या निर्णयामुळे सोशल मीडियावरील लोकांना आश्चर्य वाटले आहे, काही लोकांनी याचा संबंध बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीशी जोडला आहे.

बिडीवरील जीएसटी का कमी करण्यात आला?

बिडीवरील जीएसटी कमी करण्याचा उद्देश कदाचित देशांतर्गत बिडी उद्योगाला वाचवणे असू शकते, कारण कामगार संघटनांच्या मते, त्यात ६० ते ७० लाख लोक काम करतात, ज्यामध्ये महिलांचा सहभाग जास्त आहे. त्याच वेळी, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या एका आकडेवारीनुसार, देशातील सुमारे ४० लाख लोक थेट बिडी उद्योगाशी जोडलेले आहेत.

भाजपची वैचारिक पालक संघटना असलेल्या आरएसएसशी संलग्न असलेल्यांसह अनेक सामाजिक संघटनांनी सरकारकडे बिडीवरील २८ टक्के जीएसटी दर कमी करण्याची मागणी केली होती. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की यामुळे कामगारांना मदत होईल.

स्वदेशी जागरण मंचने अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्र लिहून म्हटले होते की, २८% जीएसटीमुळे नोंदणीकृत बिडी उत्पादन क्षेत्रातील रोजगारावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे नोंदणी नसलेल्या बिडी उत्पादन युनिटमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांनाही अडचणी येत आहेत. संघटनेने म्हटले आहे की, पूर्वी बिडीवर खूप कमी शुल्क आकारले जात होते आणि अनेक राज्यांमध्ये बिडीवर विक्री कर नव्हता, त्यामुळे कामगारांना कमी समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते.

नवीन दर कधी लागू होतील?

सरकारने म्हटले आहे की जीएसटी दरांमधील बदल २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील, परंतु सिगारेट, पान मसाला, गुटखा, बिडी आणि इतर तंबाखू उत्पादने भरपाई उपकर खात्याअंतर्गत कर्ज आणि व्याज देयके संपेपर्यंत त्याच दराने विकली जातील.

Fixed Deposit मधून होणार SIP वाली कमाई, 30000 रूपये जमा केल्याने मिळणार ‘इतका’ परतावा

संबंधित बातम्या