आयडीबीआय खाजगीकरणाची जोरदार तयारी सुरू..; भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात होणार मोठा बदल?
IDBI Privatization: भारत सरकार त्यांच्या मालकीच्या आयडीबीआय बँकेचे लवकरच खाजगीकरण करून ६४,००० कोटी रुपये उभारण्याची योजना आखत आहे. यासाठी सरकार लवकरच बोली प्रक्रिया सुरू करणार असून उदय कोटक बँक आघाडीवर आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून भारत सरकार बँक विकण्याचा प्रयत्न करत आहे. आता मात्र, ही प्रक्रिया लक्षणीय प्रगतीपथावर आहे. मुंबईमध्ये स्थित असलेल्या बँकेतील बहुसंख्य हिस्सा विकून सरकार अंदाजे ६४,००० कोटी रुपये उभारण्याची योजना आखत आहे.
या संबधित लवकरच औपचारिक बोली सुरू होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, संभाव्य दावेदारांशी चर्चा सुरू असून त्यामध्ये आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत बँकर उदय कोटक हे आघाडीवर आहेत. जर हा व्यवहार यशस्वी झाला, तर गेल्या काही दशकांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेच्या खाजगीकरणाच्या दिशेने हे पहिले मोठे पाऊल असेल.
हेही वाचा : Investment Focus: भारताच्या वाढीला चालना देणाऱ्या ‘या’ फंडमध्ये गुंतवणूक करण्याची सुवर्णसंधी
भारत सरकार आयडीबीआय बँक लिमिटेड आणि एलआयसीचा एकत्रित ६०.७२% हिस्सा विकण्याच्या विचारात आहे. बँकेच्या सध्याच्या बाजार मूल्याच्या आधारे, हा हिस्सा अंदाजे ७.१ अब्ज इतका आहे. यामध्ये बोली प्रक्रियेची सर्व तयारी जवळजवळ पूर्ण झाली असून सरकारी एजन्सी या महिन्यात औपचारिक बोली लावू शकते.
मोठ्या प्रमाणात कर्जबाजारी झाल्यानंतर, अलिकडच्या वर्षांत व्यापक सुधारणा आणि भांडवल ओतल्यानंतर बँक पुन्हा नफ्यात आली आहे. एनपीएमध्ये लक्षणीय घट झाल्यानंतर बँक मजबूत स्थितीत आहे. अर्थ राज्यमंत्र्यांनी संसदेत माहिती दिली की, निवडलेल्या बोलीदारांची सध्या तपासणी सुरू असून मार्च २०२६ मध्ये सरकार संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अपेक्षा करते.
कोटक महिंद्रा बँक लिमिटेडचे प्रमुख उदय कोटक हे बँक ताब्यात घेण्यासाठी आघाडीवर आहेत. तथापि, मिळालेल्या माहितीनुसार, कोटक या करारासाठी जास्त किंमत मागणार नसून विलीनीकरणामुळे कोटकचा आकार लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो.
यामध्ये कोटक व्यतिरिक्त, कॅनेडियन अब्जाधीश प्रेम वत्साची फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्ज लिमिटेड आणि मध्य पूर्वेतील सर्वात मोठ्या कर्ज देणाऱ्यांपैकी एक असलेल्या एमिरेट्स एनबीडी पीजेएससीनेही आयडीबीआय बँकेत रस दाखवत आहेत. या सर्व कंपन्यांनी स्वारस्य व्यक्त करण्याचा पहिला टप्पा पार केला आहे. सध्या, केंद्र सरकार आणि एलआयसी एकत्रितपणे बँकेत अंदाजे 95% हिस्सा बाळगतात.
बाजारपेठेत अधिग्रहणाच्या अपेक्षेमुळे या वर्षी आतापर्यंत आयडीबीआय बँकेचे शेअर्स जवळजवळ 30% ने वाढले आहेत. परिणामी, त्याचे बाजार मूल्य 11.6 अब्जपेक्षा जास्त झाले आहे. विजेत्या बोलीची घोषणा पुढील वर्षी मार्च अखेरीस होण्याची अपेक्षा आहे, परंतु इतर मंजुरी आणि मंजुरी करार पूर्ण होण्यास विलंब करू शकतात. हा व्यवहार भारतातील बँकिंग क्षेत्राच्या खाजगीकरणासाठी एक महत्त्वाचा आदर्श ठरेल.
.png "Videos"){kind=small}
