RBI: आरबीआयचा मोठा निर्णय! आता इंटरनेटशिवायही होईल डिजिटल रुपयाने पेमेंट (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
RBI Marathi News: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने मुंबईतील ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२५ मध्ये ऑफलाइन डिजिटल रुपया (e₹) लाँच केला. हे वैशिष्ट्य ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील वापरकर्त्यांना इंटरनेट प्रवेशाशिवाय पेमेंट करण्याची परवानगी देते, ज्यामुळे डिजिटल रोख रकमेसारखा अनुभव मिळतो.
डिजिटल रुपया, किंवा e₹, हे भारताचे सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) आहे, जे वास्तविक रुपयाचे डिजिटल रूप आहे. ते थेट RBI द्वारे जारी केले जाते आणि बँकेने प्रदान केलेल्या सुरक्षित डिजिटल वॉलेटमध्ये साठवले जाते. e₹ वापरकर्ते प्रत्येक व्यवहारासाठी बँक खात्याची आवश्यकता न पडता त्वरित पैसे पाठवू आणि प्राप्त करू शकतात. e₹ वॉलेटमधून UPI QR कोड स्कॅन करून व्यावसायिक पेमेंट देखील करता येते.
सध्या, १५ बँका रिटेल सीबीडीसी पायलटमध्ये आहेत आणि सामान्य लोकांना डिजिटल वॉलेट प्रदान करत आहेत:
एसबीआय: एसबीआय द्वारे ईरुपे
आयसीआयसीआय बँक: आयसीआयसीआय बँकेकडून डिजिटल रुपया
आयडीएफसी फर्स्ट बँक: आयडीएफसी फर्स्ट बँक डिजिटल रुपी
येस बँक: येस बँक डिजिटल रुपी
एचडीएफसी बँक: एचडीएफसी बँक डिजिटल रुपी
युनियन बँक ऑफ इंडिया: यूबीआय द्वारे डिजिटल रुपी
बँक ऑफ बडोदा: बँक ऑफ बडोदा डिजिटल रुपी
कोटक महिंद्रा बँक: कोटक बँकेद्वारे डिजिटल रूपी
कॅनरा बँक: कॅनरा डिजिटल रुपी
अॅक्सिस बँक: अॅक्सिस मोबाइल डिजिटल रुपी
इंडसइंड बँक: इंडसइंड बँकेकडून डिजिटल रुपया
पीएनबी: पीएनबी डिजिटल रुपया
फेडरल बँक: फेडरल बँक डिजिटल रुपी
कर्नाटक बँक: कर्नाटक बँक डिजिटल रुपया
इंडियन बँक: इंडियन बँक डिजिटल रुपी
वापरकर्ते हे अॅप्स गुगल प्ले स्टोअर किंवा अॅपल अॅप स्टोअरवरून डाउनलोड आणि नोंदणी करू शकतात जेणेकरून ते व्यक्ती-ते-व्यक्ती आणि व्यापाऱ्यांना पेमेंट करू शकतील. वॉलेटवर कोणतेही शुल्क, किमान शिल्लक किंवा व्याज लागत नाही आणि मोबाइल हरवल्यास वॉलेट परत मिळवता येतात.
e₹ चे सर्वात महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचे ऑफलाइन वैशिष्ट्य, जे दुर्गम आणि ग्रामीण भागांसाठी डिझाइन केलेले आहे:
टेलिकॉम-सहाय्यित ऑफलाइन पेमेंट: किमान नेटवर्क सिग्नल आवश्यक.
एनएफसी आधारित टेप पेमेंट: इंटरनेट किंवा सिग्नलशिवाय काम करते.
यामुळे बँक खात्यात प्रवेश न करता, व्यवहार त्वरित होऊ शकतात.
e₹ मध्ये प्रोग्राम करण्यायोग्य वैशिष्ट्ये आहेत, ज्यामुळे निधी विशिष्ट उद्देशांसाठी, वेळेनुसार, स्थानांसाठी किंवा व्यापारी श्रेणींसाठी मर्यादित ठेवता येतो. काही सरकारी योजनांमध्ये ते आधीच वापरले जात आहे:
गुजरातची जी-सफल योजना: कृषी निविष्ठांपुरती मर्यादित.
आंध्र प्रदेश दीपम २.० योजना: एलपीजी सबसिडी.
हे वैशिष्ट्य कॉर्पोरेट पेमेंट, लक्ष्यित कर्ज आणि अनुदान योजनांमध्ये देखील मदत करू शकते.
आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, आधार, यूपीआय आणि डिजीलॉकर सारख्या भारतातील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांनी (डीपीआय) आर्थिक समावेश वाढवला आहे आणि फिनटेक नवोपक्रमासाठी एक मजबूत पाया तयार केला आहे. डिजिटल रुपी हा या चौकटीतील एक महत्त्वाचा दुवा आहे, जो फिनटेक इकोसिस्टमसह सुरक्षित, जलद आणि कार्यक्षम वित्तीय सेवा प्रदान करतो.
आरबीआयचा असा विश्वास आहे की e₹ हे डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचे एक साधन आहे, विशेषतः मर्यादित इंटरनेट प्रवेश असलेल्या भागात. ऑफलाइन आणि प्रोग्राम करण्यायोग्य वैशिष्ट्यांसह, भारत जगातील पहिल्या देशांपैकी एक बनला आहे जिथे CBDC कुठेही वापरता येते.