RBI देणार मोठी भेट; रेपो दरात ०.५० टक्के कपात करणार, बँकाही कर्जाचे व्याजदर कमी करणार? (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
RBI Marathi News: भारतीय रिझर्व्ह बँक रेपो दरात मोठी कपात करण्याचा विचार करत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) तीन चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठका पुढील महिन्यातील जूनपासून दिवाळीपर्यंत होणार आहेत. तिन्ही बैठकींमध्ये रेपो रेट कमी केला जाऊ शकतो. काही अहवालांमध्ये असा दावा आहे की ही कपात ०.५० ते ०.७५ टक्क्यांपर्यंत असू शकते. जर रेपो दरात अशी कपात झाली तर सामान्य माणसाला मोठा दिलासा मिळेल.
याआधीही रेपो दरात ०.२५% कपात करण्याबाबत करार झाला आहे. यानंतर, ५-७ ऑगस्ट किंवा २९ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर दरम्यान होणाऱ्या बैठकीतही अशाच प्रकारची कपात होऊ शकते. ही एक प्रकारची दिवाळी भेट असेल, कारण दिवाळी त्याच महिन्याच्या २० तारखेला आहे.
रेपो रेट म्हणजे व्याजदर ज्यावर आरबीआय बँकांना कर्ज देते आणि नंतर बँका काही अधिक व्याज जोडून ग्राहकांना कर्ज देतात. अशा परिस्थितीत, जर रेपो दरात कपात झाली तर तुमच्या कर्जाचा ईएमआय देखील कमी होईल आणि तुमचे गृहकर्ज आणि कार कर्ज स्वस्त होईल. उद्योगांना स्वस्त कर्जे उपलब्ध झाल्याने केवळ शहरी वापर वाढणार नाही तर कारखान्यांमध्ये वाढत्या गुंतवणुकीमुळे रोजगारही निर्माण होईल.
आरबीआयने फेब्रुवारीपासून रेपो दर कमी करण्यास सुरुवात केली होती. तेव्हापासून, दोन बैठकांमध्ये ०.५०% कपात करण्यात आली आहे. यामुळे रेपो दर ६% पर्यंत घसरला आहे. चलनविषयक धोरण समिती (MPC) मध्ये 6 सदस्य असतात. यापैकी ३ जण आरबीआयचे आहेत, तर उर्वरित जणांची नियुक्ती केंद्र सरकारकडून केली जाते. आरबीआयची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. रिझर्व्ह बँकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे, त्यानुसार आर्थिक वर्षात एकूण ६ बैठका होतील.
रिझर्व्ह बँक बँकांना ज्या व्याजदराने कर्ज देते त्याला रेपो दर म्हणतात. रेपो दरात कपात झाल्यामुळे बँकेला कमी व्याजदराने कर्ज मिळेल. बँका स्वस्त कर्ज देतात, म्हणून ते बहुतेकदा हा फायदा त्यांच्या ग्राहकांना देतात. म्हणजेच बँका त्यांचे व्याजदर देखील कमी करतात.
एसबीआय सिक्युरिटीजचे उपउपाध्यक्ष सनी अग्रवाल म्हणाले की, सर्व घटक दर कपातीचे संकेत देत आहेत. मान्सून सामान्य राहण्याची अपेक्षा आहे. जीडीपी वाढ स्थिर आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे महागाई नियंत्रणात आहे. ज्याबाबत, गेल्या बैठकीत, आरबीआय गव्हर्नर यांनी असेही सूचित केले होते की जर महागाई नियंत्रणात राहिली तर दर आणखी कमी होऊ शकतात.
चलनविषयक धोरण समितीमध्ये 6 सदस्य असतात. यापैकी ३ जण आरबीआयचे आहेत, तर उर्वरित जणांची नियुक्ती केंद्र सरकारकडून केली जाते. आरबीआयची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. अलीकडेच, रिझर्व्ह बँकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकांचे वेळापत्रक जाहीर केले. या आर्थिक वर्षात एकूण ६ बैठका होतील. पहिली बैठक ७-९ एप्रिल रोजी झाली.
.png "Videos"){kind=small}
