तांदूळ महागला! दोन दिवसात तांदळाच्या किमती १४ टक्क्यांपर्यंत वाढल्या, कारण काय? जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Rice Export to Bangladesh Marathi News: बांगलादेशमध्ये तांदळाची कमतरता होती. त्यांनी एक युक्ती खेळली आणि भारतीय व्यापाऱ्यांनी ट्रक भरून तांदूळ बांगलादेशला पाठवले. यामुळे, भारतीय बाजारपेठेत तांदळाचा पुरवठा तात्काळ विस्कळीत झाला. परिणामी, देशातील तांदळाच्या किमतीत १४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. बांगलादेशमुळे, भारतातील प्रत्येक प्रकारचा तांदूळ महाग झाला आहे.
बांगलादेशात तांदळाच्या किमती १६ टक्क्याने वाढल्या कारण तेथे पुरेसा तांदूळ उपलब्ध नाही. बांगलादेशला या आर्थिक वर्षात आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी १३ लाख टन तांदूळ खरेदी करावे लागतील. यामुळे बांगलादेशने तांदळाच्या आयातीवरील शुल्क काढून टाकले. भारतीय व्यापाऱ्यांना याची आधीच कल्पना आली होती. भारतीय व्यापाऱ्यांना पेट्रापोल आणि बेनापोल सीमेवरून बांगलादेशला माल पाठवणे सोपे जाते आणि खर्चही कमी असतो.
यामुळे, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि दक्षिण भारतातील राज्यांच्या व्यापाऱ्यांना बांगलादेश सरकार तांदळाच्या आयातीवरील २० टक्के शुल्क रद्द करणार असल्याची बातमी मिळताच, सर्वांनी तांदळाचा साठा वाढवण्यास सुरुवात केली. आणि ढाक्याने शुल्क रद्द करण्याची घोषणा करताच, तांदळाने भरलेले ट्रक बांगलादेशात येऊ लागले.
मिळालेल्या माहितीनुसार बांगलादेशला मोठ्या प्रमाणात तांदूळ पाठवण्याची अचानक गर्दी झाल्यामुळे भारतातील तांदळाचा पुरवठा कमी झाला. त्यामुळे स्वर्ण तांदळाची किंमत ३४ रुपयांवरून ३९ रुपये, मिनीकेट ४९ रुपयांवरून ५५ रुपये, रत्ना ३६-३७ रुपयांवरून ४१-४२ रुपये, तर सोना मन्सुरीची किंमत ५२ रुपयांवरून ५६ रुपये झाली.
पण तांदळाच्या किमतीत झालेली ही वाढ तात्काळ आहे कारण भारतात तांदळाचा मोठा साठा आहे. खरं तर, बांगलादेशने बुधवारी संध्याकाळपूर्वी आयात शुल्क रद्द करण्याची घोषणा केली आणि त्याच रात्री भारतातून तांदूळ तेथे पोहोचू लागले. आंध्र प्रदेशातील तांदूळ व्यापारी सीके राव म्हणतात की बांगलादेशने तांदळावरील आयात शुल्क रद्द केल्याची पुष्टी होताच, आमचे ट्रक गुरुवारी सकाळीच बांगलादेशला रवाना झाले.
भारतीय तांदूळ व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की जागतिक व्यापारातील व्यत्ययामुळे त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून निराशा मिळत होती, परंतु बांगलादेशातून येणाऱ्या ऑर्डरमुळे त्यांना काही प्रमाणात कमाई करण्याची संधी मिळाली आहे.
केंद्र सरकारने सागरी विकास निधी ७०,००० कोटींपर्यंत वाढवला, देशाला शिपबिल्डिंग हब बनवण्याची तयारी
.png "Videos"){kind=small}
