मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
केंद्र सरकारने सागरी विकास निधी ७०,००० कोटींपर्यंत वाढवला, देशाला शिपबिल्डिंग हब बनवण्याची तयारी (फोटो सौजन्य - Pinterest)
Maritime Development Fund Marathi News: केंद्र सरकारने सागरी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सागरी विकास निधी (MDF) ७०,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही रक्कम फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या रकमेपेक्षा २.८ पट जास्त आहे. या निधीचा उद्देश जहाजबांधणी, दुरुस्ती, सहायक उद्योग, शिपिंग टनेज वाढवणे आणि बंदरांशी संबंधित पायाभूत सुविधा विकसित करणे आहे.
या वाढीव निधीला अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील खर्च वित्त समिती (EFC) ने मान्यता दिली आहे. लवकरच मंत्रिमंडळाची मंजुरी देखील अपेक्षित आहे. या निधीतील ४९ टक्के रक्कम सरकार आणि सरकारी बंदरांमधून येईल, जी सवलतीच्या भांडवलाच्या स्वरूपात असेल. उर्वरित ५१ टक्के रक्कम बहुपक्षीय आणि द्विपक्षीय कर्जदात्यांकडून तसेच सार्वभौम निधीतून उभारली जाईल.
फेब्रुवारीमध्ये या निधीची घोषणा करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, यामुळे सागरी क्षेत्राच्या संपूर्ण मूल्य साखळीला दीर्घ कालावधीसाठी स्वस्त भांडवल उपलब्ध होईल. असा अंदाज आहे की २०३० पर्यंत या निधीतून १.३ ते १.५ लाख कोटी रुपयांची प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष गुंतवणूक होईल आणि ११ लाख रोजगार निर्माण होतील.
अहवालानुसार, २०४७ पर्यंत भारताच्या सागरी क्षेत्राला ८८५ ते ९४० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची आवश्यकता असेल. यामध्ये शिपिंग टनेज वाढवण्यासाठी ३८८ अब्ज डॉलर्स, ग्रीन जहाजांसाठी २६० अब्ज डॉलर्स, पुढच्या पिढीतील बंदरांसाठी २२४ अब्ज डॉलर्स, जागतिक जहाजबांधणी आणि दुरुस्ती केंद्रे निर्माण करण्यासाठी १८ अब्ज डॉलर्स, किनारी आणि अंतर्गत शिपिंगचा वाटा वाढवण्यासाठी ८.८२ अब्ज डॉलर्स आणि क्रूझ पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी १.६५ अब्ज डॉलर्सचा समावेश आहे.
भारत २०३० पर्यंत जहाजबांधणीत जगातील टॉप-१० देशांमध्ये आणि २०४७ पर्यंत टॉप-५ देशांमध्ये स्थान मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो, जिथे तो दक्षिण कोरिया, जपान आणि चीन सारख्या देशांशी स्पर्धा करेल.
संसदेच्या अलिकडच्या पावसाळी अधिवेशनात मर्चंट शिपिंग बिल, कोस्टल शिपिंग बिल, कॅरिज ऑफ गुड्स बिल आणि बिल ऑफ लॅडिंग बिल मंजूर करण्यात आले. याशिवाय, लोकसभेने ११७ वर्षे जुना भारतीय बंदरे कायदा, १९०८ ची जागा घेणाऱ्या भारतीय बंदरे विधेयकाला मंजुरी दिली. ईएफसीने जहाजबांधणीसाठी आर्थिक सहाय्य योजना, भारतीय यार्डमध्ये जहाज तोडण्यासाठी क्रेडिट नोट यंत्रणा, जहाजबांधणी क्लस्टर विकसित करणे आणि मोठ्या जहाजांना पायाभूत सुविधांचा दर्जा देण्यासही मान्यता दिली आहे.
ईशान्येकडेही सरकारचे विशेष लक्ष आहे. जुलैमध्ये ५,००० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली, ज्यात १,००० कोटी रुपयांचे अंतर्देशीय जलमार्ग प्रकल्प, नवीन कार्गो टर्मिनल, २९९ कोटी रुपयांचे पर्यटन जेट्टी आणि ८५ सामुदायिक जेट्टी यांचा समावेश आहे.
आता UPI ने ‘हे’ व्यवहार होणार नाहीत, NPCI ने उचलले मोठे पाऊल! जाणून घ्या नवीन नियम
