GST Reform 2025 Marathi News: अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी कॅबिनेट समितीला (मंत्र्यांच्या गटाला) दोन-स्तरीय जीएसटी दर रचना प्रस्तावित केली, ज्यामध्ये निवडक वस्तूंवर विशेष कर दरांचा समावेश आहे. हा निर्णय सरकारच्या “नेक्स्ट जनरेशन” जीएसटी सुधारणा योजनेचा एक भाग आहे ज्याचा उद्देश या आर्थिक वर्षात दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवरील कराचा बोजा कमी करणे आहे.
केंद्राने राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या समितीला असे सुचवले आहे की जीएसटी प्रणाली फक्त दोन स्लॅबमध्ये विभागली जावी – ‘मानक’ आणि ‘गुणवत्ता’ – याशिवाय, काही वस्तूंवर विशेष दर देखील लादले जातील, जे स्पष्टपणे परिभाषित केले जातील, असे पीटीआयने वृत्त दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात “नेक्स्ट जनरेशन” जीएसटी सुधारणांची घोषणा केली होती, ज्यामध्ये लघु उद्योगांना लाभांसह कर भार कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते.
Swiggy ने वाढवली प्लॅटफॉर्म फी, आता कंपनी प्रत्येक ऑर्डरवर आकारणार ‘इतके’ रुपये
सध्या चार स्तरीय जीएसटी प्रणाली
सध्या, GST मध्ये चार-स्तरीय कर प्रणाली आहे – 5%, 12%, 18% आणि 28%, ज्यामध्ये आवश्यक वस्तू करमुक्त आहेत किंवा कमी दराने कर आकारला जातो, तर लक्झरी आणि हानिकारक वस्तूंवर सर्वाधिक GST दर आकारला जातो. या वस्तूंवर अतिरिक्त भरपाई उपकर देखील आकारला जातो. भरपाई उपकर 31 मार्च 2026 रोजी संपत आहे, त्यानंतर GST परिषदेला या वस्तूंवर नवीन कर मूल्यांकनाची योजना करावी लागेल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषद सप्टेंबरमध्ये या प्रस्तावावर चर्चा करेल. अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, आर्थिक वर्षात सामान्य लोकांपर्यंत त्याचे फायदे पोहोचावेत यासाठी हा प्रस्ताव लवकरात लवकर अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
ही सुधारणा तीन मुख्य स्तंभांवर आधारित असेल
अर्थ मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की ही सुधारणा तीन मुख्य स्तंभांवर आधारित असेल – संरचनात्मक सुधारणा, दरांचे समायोजन आणि राहणीमान सुलभ करणे. यामध्ये सामान्य वस्तू आणि आकांक्षा असलेल्या वस्तूंवरील करांमध्ये कपात करणे, स्लॅबची संख्या दोन साध्या दरांपर्यंत कमी करणे आणि काही वस्तूंवरील विशेष दर समाविष्ट आहेत, ज्यामुळे वापर वाढण्यास आणि वस्तूंची उपलब्धता वाढविण्यास मदत होईल.
या सुधारणांमुळे कर वर्गीकरणाशी संबंधित वाद कमी होतील, उलटी कर रचना दुरुस्त होईल, कर दरांमध्ये स्थिरता येईल आणि व्यवसायासाठी चांगले वातावरण निर्माण होईल. यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांना बळकटी मिळेल आणि विकासाला चालना मिळेल.
जीएसटी नोंदणी आणि रिटर्न भरणे सोपे होणार
तांत्रिक सुधारणांअंतर्गत, लहान व्यवसाय आणि स्टार्टअप्ससाठी जीएसटी नोंदणी आणि रिटर्न फाइलिंग सोपे केले जाईल. निर्यातदारांसाठी आणि उलट करांच्या बाबतीत परतावा प्रक्रिया जलद आणि स्वयंचलित केली जाईल. अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की भरपाई उपकर रद्द केल्याने आर्थिक संसाधनांमध्ये वाढ झाली आहे, ज्यामुळे जीएसटी दरांची पुनर्रचना करण्याची क्षमता वाढली आहे. सहकारी संघराज्य अंतर्गत ही सुधारणा अंमलात आणण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांसोबत काम करत आहे.
