SEBI ने F&O बाबत जारी केलं नवं सर्क्युलर, ‘या’वर लागणार लगाम, 20 नोव्हेंबरपासून नवीन नियम लागू

शेअर बाजारातील किरकोळ गुंतवणूकदारांचे होणारे नुकसान लक्षात घेता, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने मंगळवारी डेरिव्हेटिव्ह फ्रेमवर्कचे नियम कडक करण्यासाठी सहा नवीन उपाय जाहीर केले. सर्वात मोठा बदल म्हणजे किमान कराराची किंमत वाढवण्यात येणार आहे.

बाजार नियामक सेबीने फ्युचर्स आणि ऑप्शनसंदर्भात नवं परिपत्रक जारी केलं आहे. यासंदर्भात सेबीने परिपत्रकात म्हटलं की, आता डेरिव्हेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट्सचे मूल्य किमान 15 लाख रुपये असावे. यापूर्वी ही मर्यादा 5 लाख ते 10 लाख रुपये होती, जी 2015 मध्ये निश्चित करण्यात आली होती. तेव्हापासून बाजारभाव आणि किंमती जवळपास तिप्पट वाढल्या आहेत. मार्केट रेग्युलेटरने ठरवले आहे की प्रत्येक स्टॉक एक्स्चेंजवर डेरिव्हेटिव्ह्जची एक्सपायरी आता आठवड्यातून एकदाच होईल.

तसेच SEBI ने सांगितले की, मुदत संपण्याच्या दिवशी जेव्हा प्रीमियम (किंमत) कमी असतात तेव्हा व्यापार हा प्रामुख्याने सट्टा (खरेदी आणि विक्री) साठी असतो. विविध स्टॉक एक्स्चेंज सध्या आठवड्याच्या प्रत्येक दिवशी कालबाह्य होणारे दैनंदिन करार देतात. त्यामुळे सट्टेबाजीची शक्यता वाढते.

SEBI ने स्टॉक एक्स्चेंजना ‘इंट्राडे पोझिशन लिमिट्स’ (दिवसातील ट्रेडिंग पोझिशन्स) चे निरीक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. फेब्रुवारी 2025 पासून हा पर्याय खरेदी करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना आगाऊ प्रीमियम जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की जेव्हा तुम्ही पर्याय विकत घेता तेव्हा तुम्हाला शुल्क अगोदर भरावे लागते. याव्यतिरिक्त, पर्याय कराराच्या समाप्तीच्या दिवशी लहान पर्यायांसाठी दोन टक्के अतिरिक्त मार्जिन भरावे लागेल.

बाजार नियामकांनी स्टॉक एक्स्चेंज आणि क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्स (जे ट्रेड सेटलमेंट करतात) यांना नवीन नियम लागू करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यास सांगितले आहे. डेरिव्हेटिव्ह बाजार गुंतवणूकदारांना खरे मूल्य शोधण्यात मदत करतात, बाजारातील तरलता वाढवतात आणि जोखीम व्यवस्थापित करतात. पण त्यात जोखीमही असते. म्हणजे त्यात गुंतवणूक केल्यास नुकसान होण्याची शक्यता आहे. 20 नोव्हेंबरपासून टप्प्याटप्प्याने या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

संबंधित बातम्या