फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स सेगमेंटमध्ये लहान व्यापाऱ्यांना मोठा तोटा, सेबी वाढवू शकते डेरिव्हेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्टचा कालावधी (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Share Market Marathi News: शेअर बाजाराचे नियमन करण्याची जबाबदारी भारतीय सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) वर आहे आणि ते वेळोवेळी लहान गुंतवणूकदार आणि व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी पावले उचलते. फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये लहान व्यापाऱ्यांचे वाढते नुकसान लक्षात घेता, सेबीने लॉट साईजमध्ये बदल, एक्सचेंजवर साप्ताहिक मुदतवाढ अशी अनेक पावले उचलली आहेत, जी लहान व्यापाऱ्यांना तोट्यापासून वाचवण्याच्या दिशेने आहेत.
बाजार नियामक सेबीच्या एका अधिकाऱ्याने गुरुवारी सांगितले की, फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स सेगमेंटमध्ये डेरिव्हेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट्सचा कार्यकाळ आणि परिपक्वता कालावधी वाढवून भारत डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केटची गुणवत्ता सुधारू इच्छित आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) चे पूर्णवेळ सदस्य अनंत नारायण म्हणाले, “आपल्या रोख इक्विटी मार्केटला अधिक खोलवर नेण्यासाठी आपल्याला अधिक मार्ग शोधावे लागतील. उपलब्ध उत्पादने आणि उपायांचा कार्यकाळ आणि परिपक्वता वाढवून आपल्याला आपल्या डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केटची गुणवत्ता सुधारायची आहे.” नारायण यांनी या करारांच्या कालावधीच्या संभाव्य विस्ताराबद्दल तपशील दिलेला नाही.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, सेबीने अमेरिकन सिक्युरिटीज ट्रेड कंपनी जेन स्ट्रीटला पुढील आदेशापर्यंत स्थानिक बाजारातून बंदी घातली आणि तिचे $567 दशलक्ष निधी जप्त केले, असे एका तपासणीत आढळून आले की डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये पोझिशन्स घेऊन स्टॉक इंडेक्समध्ये फेरफार केला.
“आमच्या इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह्ज व्हॉल्यूममध्ये अल्पकालीन करारांचे वर्चस्व आहे,” नारायण म्हणाले. ते म्हणाले की हे कॉन्ट्रॅक्ट्स भांडवल निर्मितीमध्ये अडथळा आणतात. सेबीच्या संशोधनातून असे दिसून आले आहे की आर्थिक वर्ष 25 मध्ये फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स ट्रेडिंग करताना 91% वैयक्तिक व्यापाऱ्यांना निव्वळ नुकसान झाले.
.png "Videos"){kind=small}
