Tata Sons News ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
Lalbaugcha Raja च्या भक्तांच्या सेवेसाठी Combiflam MS Cream; भाविकांसाठी मोफत लेग मसाज सुविधा!
गुरुवार, १७ सप्टेंबर रोजी मुंबईत झालेल्या टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला, या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. प्रस्तावित मुदतवाढीची शिफारस मूळतः सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट आणि सर रतन टाटा ट्रस्ट यांनी केली होती आणि त्यानंतर टाटा सन्स नामांकन आणि मानधन समिती व संचालक मंडळाने त्यावर विचार केला होता.
टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदी एन. चंद्रशेखरन यांच्या कार्यकाळाला पुढील ५ वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बोर्डाने मंजूर केला आहे. मात्र, या महत्त्वपूर्ण निर्णयादरम्यान नोएल टाटा यांनी या मुदतवाढीच्या विरोधात मतदान केल्याने टाटा समूहातील अंतर्गत घडामोडींची मोठी चर्चा रंगली आहे.
चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या विरोधात मतदान करणारे टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा हे एकमेव सदस्य होते. CNBC-TV18 च्या वृत्तानुसार, टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने कंपनीच्या सूचीकरणाच्या मुद्द्यावरही विचार केला होता, परंतु कोणताही प्रस्ताव मंजूर झाला नाही. पण होल्डिंग कंपनीमध्ये बहुसंख्य भागभांडवल असलेल्या अनेक टाटा ट्रस्ट्स, चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षपदावरील पुनर्नियुक्तीला आव्हान देऊ शकतात.
या निर्णयामुळे, टाटा सन्स नियामक बाबींचे निराकरण करून आपल्या सूचीकरणाची प्रक्रिया पुढे नेत असताना चंद्रशेखरन यांना कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून कायम राहता येईल. चंद्रशेखरन यांनी १२ ऑगस्ट रोजी जाहीर केले होते की, २० फेब्रुवारी २०२७ रोजी त्यांचा सध्याचा कार्यकाळ संपल्यावर ते तिसऱ्या कार्यकाळासाठी अर्ज करणार नाहीत.
सप्टेंबर २०२२ मध्ये, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) टाटा सन्सचे ‘अप्पर-लेयर नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी’ म्हणून वर्गीकरण केले होते, ज्यामुळे कंपनीला तीन वर्षांच्या आत सूचीबद्ध होणे आवश्यक होते. त्यानंतर टाटा सन्सने आपले कर्ज फेडले आणि एक खाजगी कंपनी म्हणून राहण्यासाठी आपली ‘कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी’ नोंदणी रद्द करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आरबीआयने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी हा अर्ज फेटाळून लावला आणि कंपनीला तात्काळ सूचीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले.
सूचीकरणाचा मुद्दा टाटा समूहामध्ये तणावाचे एक मोठे कारण ठरला आहे. टाटा सन्समध्ये सुमारे ६६ टक्के हिस्सा असलेल्या टाटा ट्रस्ट्सने प्रारंभिक सार्वजनिक विक्रीला (आयपीओ) विरोध केला आहे, तर सुमारे १८.४ टक्के हिस्सा असलेल्या शापूरजी पालोनजी ग्रुपने मूल्यवृद्धी आणि तरलता सुधारण्यासाठी सूचीकरणाचा आग्रह धरला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
