तंबाखू, सिगारेट, कोल्ड्रिंक्स आणखी महाग होतील, 40 टक्के GST नंतर अतिरिक्त कर लावण्याची तयारी

GST 2.0: लक्झरी कार, लक्झरी बाईक आणि इतर सुपर लक्झरी वस्तूंवर कोणताही अतिरिक्त कर लावला जाणार नाही. त्यावर फक्त ४० टक्के कर आकारला जाईल. नवीन जीएसटी सुधारणांनुसार, हानिकारक वस्तूवर 40 टक्के कर लावण्यात आला आहे.

GST 2.0 Marathi News: जीएसटी सुधारणा अंतर्गत, तंबाखू, सिगारेट आणि कोल्ड्रिंक्स सारख्या हानिकारक उत्पादनांवर ४० टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे. परंतु आता या उत्पादनांवर आणखी कर लावला जाऊ शकतो. एका अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की सरकार या गोष्टींवरील कर आणखी वाढवू शकते. या वस्तूंवरील कर वाढला तर वस्तूंच्या किमती देखील वाढतील.

सध्याच्या पातळीवर कराचा प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी सरकार ४० टक्के जीएसटी व्यतिरिक्त तंबाखू आणि सिगारेटसारख्या हानिकारक वस्तूंवर सेस देखील लादू शकते. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाचे (सीबीआयसी) अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल म्हणाले की, जीएसटी अंतर्गत जास्तीत जास्त ४० टक्के कर लादता येतो. उर्वरित कर सध्याच्या पातळीवर राखण्यासाठी काही व्यवस्था केली जाईल.

SBI ग्राहकांसाठी महत्त्वाची अपडेट! 7 सप्टेंबरला ऑनलाइन पेमेंट राहणार बंद, काय आहे कारण?

तथापि, त्यांनी त्या व्यवस्थेबद्दल तपशील दिले नाहीत. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी पुढे सांगितले की, जर कायदेविषयक दुरुस्ती किंवा विधेयकाची आवश्यकता असेल तर त्यावर विचार केला जाईल.

लक्झरी कार आणि बाईकवर कोणताही अतिरिक्त कर नाही

त्यांनी असेही स्पष्ट केले की लक्झरी कार, लक्झरी बाईक आणि इतर सुपर लक्झरी वस्तूंवर कोणताही अतिरिक्त कर लावला जाणार नाही. त्यावर फक्त ४० टक्के कर आकारला जाईल. नवीन जीएसटी सुधारणांनुसार, हानिकारक वस्तू आणि सुपर लक्झरी वस्तूंवर सध्याच्या २८ टक्के ऐवजी ४० टक्के कर आकारला जाईल. अग्रवाल पुढे म्हणाले की, २८% चा हानिकारक उपकर डिसेंबर २०२५ पर्यंत सुरू राहण्याची शक्यता आहे, तर पूर्वी असा अंदाज होता की तो यावर्षी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत संपेल.

२२ सप्टेंबरपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम सुरू आहे

त्यांनी सांगितले की, सीबीआयसी जीएसटीचे नवीन दर लागू करण्यासाठीही काम करत आहे, जे २२ सप्टेंबरपासून लागू केले जातील. अग्रवाल म्हणाले की, सध्या दोन प्रक्रिया सुरू आहेत. प्रथम, आपल्याला आवश्यक सूचना जारी कराव्या लागतील आणि त्या केंद्र तसेच राज्यांकडून सूचित केल्या जातील. आम्ही ही प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करू.

दुसरे म्हणजे, दरांमधील बदल, नवीन सोपी नोंदणी प्रक्रिया आणि परतावा प्रक्रिया लक्षात घेऊन, आमच्या आयटी प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल केले जात आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की, इन्व्हॉइसिंग योग्यरित्या होत आहे याची खात्री करण्यासाठी उद्योगाला २२ सप्टेंबरपासून नवीन दरांसह त्यांचे ईआरपी देखील अपडेट करावे लागेल.

आता याला काय म्हणावं राव…! तंबाखू आणि सिगारेटपेक्षा ‘बिडी’ स्वस्त, सरकारच्या कर धोरणावर प्रश्नचिन्ह