गृहकर्ज व्याजावर आयकर सवलतीची मर्यादा वाढणार? (फोटो सौजन्य-X)
Union Budget 2025 News Marathi: रिअल इस्टेट कंपन्यांचे लक्ष परवडणाऱ्या घरांपासून प्रीमियम आणि लक्झरी घरांकडे वळले आहे. अशा परिस्थितीत स्वस्त घर मिळण्याचे स्वप्न ज्या लोकांची आशा होती त्यांचे वास्तवात उतरले आहे. महागडे घर, नंतर महागडे गृहकर्ज आणि त्यावरील करांचा भार. अशा परिस्थितीत, मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील दुसऱ्या अर्थसंकल्पामुळे घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या लोकांच्या आशा खूप वाढल्या आहेत. कारण परवडणारी किंमत आणि स्वस्त घरे मिळवणे हे देशातील मोठ्या लोकसंख्येसाठी आणि संभाव्य घर खरेदीदारांसाठी सर्वात मोठे आव्हान आहे. अशा परिस्थितीत, रिअल इस्टेट क्षेत्राशी संबंधित दिग्गजांनी या क्षेत्राबाबतच्या त्यांच्या मागण्यांची यादी अर्थमंत्र्यांना सादर केली आहे.
नाईट फ्रँक इंडियाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक शिशिर बैजल यांनी अर्थमंत्र्यांना विनंती केली आहे की, अर्थसंकल्पात परवडणाऱ्या घरांसाठी आणि भाड्याने मिळणाऱ्या घरांसाठी प्रोत्साहने दिली पाहिजेत आणि त्यांना कर दृष्टिकोनातून आकर्षक बनवावे. २०१८ मध्ये एकूण घरांच्या विक्रीच्या ४८ टक्के वाटा ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या परवडणाऱ्या घरांच्या विक्रीचा होता, जो २०२४ पर्यंत ३० टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. तर या काळात घरांच्या विक्रीत वाढ झाली आहे.
२०२३ मध्ये परवडणाऱ्या घरांच्या विक्रीत १६ टक्क्यांनी घट झाली आहे आणि २०२४ मध्येही विक्रीत घट झाली आहे. या विभागातील घर खरेदीदारांना घरांच्या किमतीत वाढ आणि राहणीमानाच्या वाढत्या खर्चाचा फटका बसला आहे. शिशिर बैजल म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजना २.० च्या लाभार्थ्यांना ८ लाख रुपयांच्या कर्जावर ४% व्याज सूट मिळते, जर एकूण कर्ज २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल आणि घराची किंमत ३५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल. पण मेट्रो शहरांमध्ये ही मर्यादा महत्त्वाची नाही. अशा परिस्थितीत महानगरांसाठी घरांच्या किमतीची मर्यादा ५० लाख रुपये करण्याची मागणी अर्थमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
शिशिर बैजल यांनी त्यांच्या सूचनेमध्ये परवडणाऱ्या गृहनिर्माण बाजाराला चालना देण्यासाठी आयकर कायद्याच्या कलम २४ (ब) अंतर्गत गृहकर्ज व्याजावरील कर सवलतीची मर्यादा वार्षिक ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. जी सध्या १ लाख रुपयांची आहे. त्यात २ लाख रुपये आहेत.
वार्षिक १.५० लाख रुपयांच्या गृहकर्जाच्या मूळ परतफेडीवर ८०सी अंतर्गत स्वतंत्र वजावटीचा लाभ मिळावा अशी मागणी केली आहे. सध्या, ८०सी अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या १.५० लाख रुपयांच्या सूटमध्ये विमा, मुलांचे शुल्क, इतर कर बचत साधने आणि गृहकर्जाची मुद्दल रक्कम समाविष्ट आहे.
आयकर कायद्याच्या कलम ५४ अंतर्गत, विद्यमान घर विकल्याने होणारा दीर्घकालीन भांडवली नफा नवीन मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. बांधकाम सुरू असलेल्या घरात गुंतवणूक करून कर सवलत मिळविण्यासाठी, जुने घर विकल्याच्या तारखेपासून तीन वर्षांच्या आत बांधकाम सुरू असलेले घर बांधणे आवश्यक आहे, तरच दीर्घकालीन भांडवली नफ्याचा दावा करता येईल.
शिशिर बैजल म्हणाले, गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी तीन वर्षांपेक्षा जास्त वेळ लागतो, ज्यामुळे घर खरेदीदारांना बांधकाम सुरू असलेल्या मालमत्तेवरील भांडवली नफा वसूल करण्यात अडचणी येतात. अशा परिस्थितीत, बांधकाम मालमत्तांसाठी पूर्ण करण्याची मुदत सध्याच्या तीन वर्षांऐवजी पाच वर्षांपर्यंत वाढवावी अशी आमची मागणी आहे. कलम ५४ मध्ये असे म्हटले आहे की दीर्घकालीन भांडवली नफ्याचा लाभ घेण्यासाठी, नवीन गृहनिर्माण मालमत्ता जुन्या मालमत्तेच्या विक्रीच्या एक वर्ष आधी किंवा दोन वर्षांनी खरेदी करणे आवश्यक आहे. नवीन मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी विद्यमान मालमत्तेच्या विक्रीसाठी दोन वर्षे हा निकष देखील बनवावा, अशा अनेक मागण्या रिअल इस्टेट क्षेत्राशी संबंधित दिग्गजांकडून करण्यात आल्या आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
