
लागू होण्यापूर्वीच UPI पेमेंटमध्ये घट! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
भारत सरकारकडून जसा MDR बाबत निर्णय घेण्यात आला तसा युपीआयवरील व्यवहारांच्या संख्येत सप्टेंबरमध्ये मोठी घट दिसून आली. ऑगस्ट महिन्याच्या तुलनेत ही घट तब्बल 1.8 टक्के इतकी होती. आकड्यामध्ये दिसताना लहान दिसणारी ही घट मात्र संपूर्ण भारताचा विचार करता फार मोठी आहे. रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार सप्टेंबरमध्ये युपीआयच्या माध्यमातून 2407 कोटी व्यवहार झाले मात्र हीच संख्या ऑगस्टमध्ये तब्बल 2450 कोटी इतकी होती.
युपीआय व्यवहारांच्या एकूण मुल्यांचा देखील विचार केला तर सप्टेंबरमध्ये 1.5 टक्क्यांनी घट होऊन 29.37 लाख कोटीं रुपयांवर आले आहे. तर ऑगस्ट महिन्याच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर हे मुल्य तब्बल 29.82 लाख कोटी रुपयांवर होतं. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया NPCI या सगळ्या प्रणालीचं संचालन करते.
या सगळ्यात एक मोठी ट्विस्ट आहे. सप्टेंबरमध्ये व्यवहारांच्या संख्येत जरी मासिक घट दिसत असली तरीही दिवसाला होणाऱ्या सरासरी व्यवहारांमध्ये मात्र वाढ झालेली पाहायला मिळते. ऑगस्टमध्ये 31 दिवस असलेल्या महिन्यांत एकूण व्यवहारांची संख्या तुलनेने अधिक राहिली. मात्र सप्टेंबरमध्ये 30 दिवस असल्यामुळे एकूण व्यवहार कमी दिसत आहे. सप्टेंबरमध्ये दररोज सरासरी 80.2 कोटी युपीआय व्यवहार झाले. तर ऑगस्टमध्ये हा आकडा 79.1 कोटी इतका होता. NPCI द्वारे चालविल्या जाणाऱ्या इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिसेस IMPS प्रणालीवर सप्टेंबरमध्ये 35.40 कोटी व्यवहार झाले. या व्यवहारांचे एकूण मुल्य 7.05 लाख कोटी रुपये इतके होते. रिझर्व्ह बँकेच्या रिअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS प्रणालीवर सप्टेंबरमध्ये 3.25 कोटी व्यवहार झाले. या व्यवहारांचे एकूण मुल्य 235.71 लाख कोटी रुपये इतकं होते.
जरी आता आकडे अशा प्रकारे समोर येत असले तरीही खरा खेळ 15 ऑक्टोबरपासून सुरु होणार आहे. MDR बाबत केलेला नियम जैसे थे राहिला तर त्याचा नागरिकांवर आणि व्यावाऱ्यांवर कशा प्रकारे परिणाम होतो हे पाहवं लागेल. कारण या नियमाचा व्यवहारांवर आणि पेमेंट पद्धतीवर परिणाम होणार एवढं मात्र नक्की.