शनिवार, 3 ऑक्टोबर 2026
RBI अँक्शन मोडवर! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
एका वृत्तानुसार, २०२५ या आर्थिक वर्षात लोकपालाकडे आलेल्या तक्रारींमध्ये १३.५% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. RBI ने चिंता व्यक्त केली आहे की, अनेक तक्रारी बँकांच्या अंतर्गत लोकपालाकडे न पोहोचता थेट RBI कडे येत आहेत, ज्यामुळे बँकिंग प्रणालीच्या तक्रार निवारण रचनेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनुसार, गेल्या महिन्यात झालेल्या एका बैठकीत, RBI ने बँकांना तक्रारींना कारणीभूत ठरणाऱ्या पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया आणि कार्यप्रणालीत कोणत्या त्रुटींना ग्राहकांना समोर जावं लागत आहे याबाबत जाणून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, वारंवार येणाऱ्या तक्रारींमागील कारणांचा तपास करण्याचे निर्देशही दिण्यात आलेत.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अशा तक्रारी पुन्हा उद्भवू नयेत यासाठी उपाययोजना करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश नियामकाने बँकांना दिले आहेत.
दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, तक्रारींचे योग्य निराकरण सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमांसारख्या उद्योग-स्तरीय उपाययोजना लागू करणे ही एक सूचना होती. यामध्ये उद्योग-स्तरीय प्रशिक्षणाचा समावेश असेल आणि प्रत्येक बँकेचे संचालक मंडळ आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित स्वतःची रणनीती विकसित करेल.
जुलैमध्ये बँका आणि इतर RBI-संलग्न संस्थांच्या अंतर्गत लोकपालांच्या वार्षिक परिषदेत, उपराज्यपाल स्वामिनाथन जे. यांनी निदर्शनास आणून दिले की, RBI लोकपाल स्तरावर ग्राहकांच्या बाजूने सोडवलेल्या तक्रारींपैकी एक मोठा भाग सुरुवातीला अंतर्गत लोकपालाकडे पाठवला गेला नव्हता. “ही एक गंभीर चिंतेची बाब आहे, कारण यामुळे अंतर्गत लोकपाल यंत्रणेचा संपूर्ण उद्देशच निष्फळ ठरतो,” असे ते म्हणाले. एकीकृत लोकपाल योजना जुलै २०२६ पासून लागू झाली आहे.
