US Tariffs on Textiles: भारतासाठी संकट की संधी? काय म्हणतात तज्ज्ञ, जाणून घ्या 

US Tariffs on Textiles: अमेरिकेने लादलेल्या परस्पर शुल्कामुळे भारतातील कापड आणि वस्त्र उद्योगाची चिंता वाढली आहे. ९० दिवसांचा वाढीव कालावधी असूनही, भविष्य अनिश्चित आहे. तज्ज्ञही याला भारतासाठी संधी मानतात, परंतु एमएसएमई

US Tariffs on Textiles Marathi News: भारतातील कापड आणि वस्त्रोद्योग सध्या मोठ्या गोंधळात आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेले ‘परस्पर शुल्क’ धोरण आणि त्यानंतर ९० दिवसांच्या विरामामुळे उद्योगात अनिश्चितता वाढली आहे. अमेरिका आणि युरोपियन युनियन ही भारताची प्रमुख निर्यात ठिकाणे आहेत, जी एकूण कापड निर्यातीपैकी ४७% निर्यात करतात.

२०२३-२४ मध्ये भारताने एकूण $३४.४ अब्ज किमतीचे कपडे निर्यात केले, ज्यामध्ये ४२% कपडे, ३४% कच्च्या/अर्ध-निर्मित वस्तू आणि ३०% तयार कपडे नसलेल्या उत्पादनांचा समावेश होता. एकटा अमेरिका हा भारताच्या कापडाचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे, ज्याची निर्यात १० अब्ज डॉलर्स आहे.

‘या’ बँकेची जबरदस्त परतावा देणारी विशेष मुदत ठेव योजना उद्यापासून बंद, व्याजदरात कपात जाहीर

अशा परिस्थितीत, ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या २६% शुल्काचा भारतासाठी काय अर्थ आहे? तर, सध्या चीन वगळता सर्व देशांना या शुल्कातून ९० दिवसांची सूट मिळाली आहे. जर भविष्यात हे शुल्क असेच चालू राहिले तर ते उद्योगांना, विशेषतः कमी नफ्यावर कार्यरत असलेल्या एमएसएमई युनिट्सना अडचणीत आणू शकते.

तथापि, काही तज्ञ हे भारतासाठी ‘वेषात आशीर्वाद’ मानतात. EY इंडियाचे कर भागीदार संकेत देसाई यांच्या मते, व्हिएतनाम (४६%), बांगलादेश (३७%), चीन (३४%), कंबोडिया (४९%) आणि पाकिस्तान (२९%) यांसारख्या स्पर्धकांवर मोठ्या प्रमाणात कर लादल्याने भारताला अमेरिकेत आपला वाटा वाढवण्याची संधी मिळू शकते.

तिरुपूर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनचे संयुक्त सचिव कुमार दुराईस्वामी यांचा असा विश्वास आहे की भारत मानवनिर्मित फायबर क्षेत्रात आघाडी मिळवू शकतो. विशेषतः जॉर्डनसारख्या देशांवर लादलेल्या शुल्कामुळे, भारत स्पोर्ट्सवेअर आणि हस्तनिर्मित फायबर उत्पादनांसाठी एक मजबूत पर्याय बनू शकतो. तथापि, जर खरेदीदारांनी भारतीय निर्यातदारांवर ५०% कर भार टाकण्याची मागणी केली तर संकट आणखी वाढू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

गोकलदास एक्सपोर्ट्सचे उपाध्यक्ष आणि एमडी शिवरामकृष्ण गणपती यांनी इशारा दिला की अमेरिकन बाजारपेठेत कापडाच्या वाढत्या किमतींमुळे मागणीत घट होऊ शकते, ज्याचे दीर्घकालीन परिणाम होतील. हा परिणाम विशेषतः शरद ऋतू आणि हिवाळ्याच्या हंगामातील निर्यातीवर अधिक दिसून येईल.

त्याच वेळी, तज्ञांचा असा विश्वास आहे की आता भारताने अमेरिकेसोबतचा द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) जलदगतीने अंतिम करण्याची आणि नवीन रणनीती स्वीकारण्याची वेळ आली आहे. केवळ दर्जेदार, वेळेवर वितरण, खर्च नियंत्रण आणि नवीन बाजारपेठांचा शोध यामुळेच भारत जागतिक स्पर्धेत पुढे राहू शकतो.

शेवटी, हा संपूर्ण टॅरिफ वाद जागतिक बाजारपेठेत आपले स्थान मजबूत करण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून विचारात घेतला जात आहे. भारताने आपला धोका कमी करावा आणि अमेरिकेव्यतिरिक्त युरोप आणि लॅटिन अमेरिका यासारख्या इतर बाजारपेठांमध्ये विस्तार करण्याची रणनीती बनवावी.