भाजीविक्रेत्याला GST ची नोटीस (फोटो सौजन्य - iStock)
कर्नाटकातील हावेरी येथील एका लहान भाजी विक्रेत्याला २९ लाख रुपयांची नोटीस मिळाली आहे. नोटीस पाहून भाजी विक्रेत्याला धक्का बसला. शंकरगौडा नावाच्या या विक्रेत्याने गेल्या चार वर्षांत १.६३ कोटी रुपयांचे UPI व्यवहार केले, ज्याच्या आधारे GST विभागाने ही नोटीस पाठवली आहे. वारंवार होणाऱ्या डिजिटल व्यवहारांमुळे GST अधिकाऱ्यांमध्ये संशय निर्माण झाला, ज्यामुळे त्यांना ही नोटीस देण्यात आली. या घटनांनंतर, बेंगळुरू आणि म्हैसूरसारख्या शहरांमधील लहान दुकानदार UPI सोडून भीतीमुळे रोख व्यवहारांवर आग्रह धरत आहेत.
हावेरी येथील शंकरगौडा गेल्या चार वर्षांपासून म्युनिसिपल हायस्कूलजवळ भाजीपाला दुकान चालवत आहेत. त्यांचे बहुतेक उत्पन्न UPI आणि डिजीटल वॉलेटमधून येते. शंकरगौडा यांनी सांगितले की, ‘मी शेतकऱ्यांकडून ताज्या भाज्या खरेदी करतो आणि विकतो, ज्या GST मधून सूट आहेत. मी दरवर्षी आयकर रिटर्न भरतो. मी इतका मोठा कर कसा भरू शकतो?’ यामुळे सदर व्यापाऱ्याला धक्काच बसला आहे. एका हिंदी वेबसाईटने केलेल्या व्हिडिओ वृत्तानंतर ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली आहे.
PM Kisan: पीएम किसानसंबंधित करोडो शेतकऱ्यांसाठी आला मोठा मेसेज, सरकारने X वर दिली माहिती
दुकानदार UPI पेमेंटपासून दूर
नियमांनुसार, जर एखादा विक्रेता शेतकऱ्यांकडून थेट भाज्या खरेदी करतो आणि प्रक्रिया न करता त्या विकत असेल, तर अशा ताज्या आणि थंड भाज्यांवर GST लागू होत नाही. दुसरीकडे, जर भाज्या ब्रँडेड किंवा पॅक केलेल्या असतील तर त्यावर 5% GST लागू होतो. सध्या, कर्नाटकातील शंकरगौडा यांच्या प्रकरणानंतर, त्यांच्यासारख्या अनेक लहान व्यापाऱ्यांनी UPI पेमेंट स्वीकारणे बंद केले आहे. आता ते फक्त रोख रक्कम स्वीकारत आहेत.
लहान दुकानदारांवर नोटीसची भीती
कर्नाटकातील हजारो लहान दुकानदारांना GST नोटीस येत आहेत. कारण UPI द्वारे होणारे व्यवहार आता GST विभागाच्या रडारवर आहेत. जर वार्षिक उलाढाल 40 लाख रुपयांपेक्षा जास्त (वस्तू विकणाऱ्यांसाठी) किंवा 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त (सेवा देणाऱ्यांसाठी) असेल, तर GST नोंदणी आवश्यक आहे. अनेक व्यापारी नकळत ही मर्यादा ओलांडत आहेत, ज्यामुळे त्यांना नोटीस येत आहेत. कर्नाटक GST विभागाने स्पष्ट केले की ते डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. १२ जुलै रोजी असे सांगण्यात आले होते की ज्या व्यापाऱ्यांची एकूण उलाढाल जीएसटी नोंदणीकृत मर्यादेपेक्षा जास्त आहे त्यांना नोटीस पाठवली जाईल.
केंद्रासमोर हा मुद्दा उपस्थित करणार – मुख्यमंत्री
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले आहे की ते केंद्र सरकार आणि जीएसटी परिषदेसमोर हा मुद्दा उपस्थित करतील. त्यांनी व्यापाऱ्यांना आश्वासन दिले की ते लहान व्यापाऱ्यांना त्रास होऊ देणार नाहीत. त्यामुळे आता या प्रकरणावर नक्की काय निकाल लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
