Union Budget 2024: यावर्षीच्या बजेटमध्ये काय असणार खास

Union Budget 2024: अर्थसंकल्प 2024 हा मध्यमवर्गीयांसाठी दिलासा देणारा अर्थसंकल्प मानला जात आहे. यावेळी अनेक भागात लोकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. पण त्याचा नक्की काय अंदाज असू शकतो आणि काय गोष्टी खास असणार आपण या लेखातून जाणून घेऊया.

मध्यमवर्गीयांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा आणि धोरणात्मक सुधारणा 2024 च्या अर्थसंकल्पात पाहायला मिळतील असा अंदाज वर्तवला जात आहे, त्यामुळे यावर्षीचे बजेट खास ठरणार आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याद्वारे सादर होणाऱ्या या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांच्या समस्या आणि गरजा लक्षात घेऊन काही मोठ्या उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गासाठी काही संभाव्य ठळक मुद्दे आहेत आणि याबाबत आपण या लेखातून जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – फेसबुक/iStock)

अर्थसंकल्प 2024: मध्यमवर्गाच्या अपेक्षा आणि संभावना

Policybazaar.com चे गुंतवणूक प्रमुख विवेक जैन यांच्या मते, भारतातील लोकसंख्या वृद्ध होत असल्याने त्यांच्या गरजा समजून घेणे आणि त्यांची आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी ॲन्युइटी प्लॅनवरील कराचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. पुढील काही दशकांमध्ये अनेक भारतीय सेवानिवृत्ती होत असल्याचा अंदाज असल्याने त्यांचे सेवानिवृत्तीनंतरचे उत्पन्न त्यांना आरामदायी जीवन जगण्यास मदत करते त्यामुळे हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो. 

पीएनजी ज्वेलर्सचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. सौरभ गाडगीळ म्हणाले की, सामान्य लोकांच्या उत्पन्नात वाढ होईल, उद्योग विकासाला चालना मिळेल आणि पायाभूत सुविधांचा अधिक जलद विकास होईल, अशा उपाययोजना यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहेत. आर्थिक सुधारणांवर भर देणारे एक स्थिर सरकार केंद्रात असल्याने रिटेल उद्योग आणि त्याद्वारे दागिने व सोन्याच्या उत्पादनांच्या खरेदीमध्ये वाढ होईल अशा अनेक उपाययोजना आणल्या जाव्यात,अशी आम्हाला अपेक्षा आहे.

गुंतवणुकीसाठी 

सेवानिवृत्ती धोरणांना अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी, विमा उद्योग सरकारकडे राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) प्रमाणे पेन्शन उत्पादनांना कर लाभ देण्याची मागणी करत आहे. हे भारतातील वृद्धांसाठी सुरक्षित आर्थिक भविष्य सुनिश्चित करण्यात मदत करेल. सध्या, मुद्दल आणि व्याज या दोन्हीसह वार्षिक उत्पन्न पूर्णपणे करपात्र आहे, ज्यामुळे व्यक्ती या उत्पादनांमध्ये गुंतवणूक करण्यापासून सावध राहतात.

सेवानिवृत्ती धोरणाला प्रोत्साहन

वार्षिक उत्पन्नावर कर सूट देऊन, सरकार लोकांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीसाठी योजना करण्यास प्रोत्साहित करू शकते. हे विद्यमान कर नियमांच्या अनुषंगाने ॲन्युइटी उत्पादनेदेखील आणू शकते आणि त्यांच्या वाढीसाठी चांगल्या परिस्थिती निर्माण करू शकते. हे पाऊल लोकांना त्यांचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी आणि भारतातील सेवानिवृत्ती धोरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सक्षम करेल असा अंदाज आहे. 

आयकर सवलतीत वाढ

या संदर्भात, आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, सध्याची उत्पन्न मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये केली जाऊ शकते. स्टँडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपयांवरून 1 लाख रुपये केले जाण्याची शक्यता आहे.

गृहकर्जावर कर लाभ

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये गृहकर्ज घेणारे आणि महिलांसाठी काही प्रमुख धोरणे आणि उपाययोजना अपेक्षित आहेत, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याचा आणि आयुष्य सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. आयकर कायद्याच्या कलम 24(बी) अंतर्गत गृहकर्जांमध्ये कर लाभ समाविष्ट करणे अपेक्षित आहे. 

गृहकर्जावरील व्याज भरण्यासाठी कर सवलत मर्यादा वाढवण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे गृहकर्ज घेणाऱ्यांना अधिक दिलासा मिळेल. यामुळे निवासी मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना अधिक कर सवलती मिळतील. एलपीजीवर सबसिडी देण्यासाठी DBT योजना केली जाऊ शकते, ज्यामुळे महिलांना आर्थिक दिलासा मिळेल.

बचत खात्यावरील व्याज माफ

व्याजावरील आयकर सवलतीची विद्यमान मर्यादा वाढवण्याची शक्यता आणि इतर संभाव्य सुधारणांमुळे हा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीय आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अधिक फायदेशीर ठरू शकतो. बचत खात्यांमधून मिळणाऱ्या व्याजावरील आयकर सवलतीची सध्याची मर्यादा 10,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये केली जाण्याची शक्यता आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा ५० हजार रुपये असू शकते. आयुष्मान भारत आरोग्य विमा योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या दुप्पट केली जाऊ शकते. ही योजना ७० वर्षांवरील सर्व लोकांसाठी असू शकेल. 

महागाई आणि बेरोजगारीपासून दिलासा

महागाई कमी करण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी अर्थमंत्री मोठ्या घोषणा करू शकतात. या अंतर्गत अनेक नवीन योजना आणि योजना सुरू केल्या जाऊ शकतात असा अंदाज तज्ज्ञांकडून वर्तविण्यात येत आहे. 

महिला आणि आरोग्य सेवेसाठी अनुदान

स्वयंपाकाच्या गॅसवरील डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) सारख्या अत्यावश्यक वस्तूंवर सबसिडीद्वारे महिलांना आधार देणे अपेक्षित आहे. विशेषत: महिलांसाठी सवलतीच्या आरोग्य सेवा दिल्या जातील. त्याचबरोबर भांडवली नफा कर तर्कसंगत करणे अपेक्षित आहे जेणेकरून गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळेल असेही तज्ज्ञांनी सांगितले.