१ एप्रिल पासून आवश्यक औषधे होतील महाग? काय आहे नियम, जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Essential Medicines Price Marathi News: १ एप्रिल २०२५ पासून तुम्हाला मधुमेहविरोधी, वेदनाशामक, अँटीबायोटिक्स यासारख्या आवश्यक औषधांसाठी जास्त पैसे द्यावे लागू शकतात. घाऊक किंमत निर्देशांकातील वार्षिक बदलाच्या अनुषंगाने सरकारने राष्ट्रीय आवश्यक औषधांच्या यादीअंतर्गत औषधांच्या किमतीत १.७-४% वाढ करण्यास परवानगी दिली आहे. म्हणजेच, औषधांच्या किमतीत झालेली वाढ घाऊक किंमत निर्देशांकातील बदलावर आधारित आहे.
औषध किंमत प्राधिकरणाने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, औषध किंमत नियंत्रण आदेश, २०१३ च्या परिच्छेद १६ (२) मधील तरतुदींनुसार, उत्पादक सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय घाऊक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे काही औषधांच्या एमआरपीमध्ये वाढ करू शकतात. समायोजित किंमतींमध्ये राष्ट्रीय अत्यावश्यक औषधांच्या यादीतील सुमारे १,००० औषधांचा समावेश असेल. शेड्यूल्ड औषधांसाठी एमआरपीमध्ये वर्षातून एकदा बदल करता येतो.
अत्यावश्यक औषधांच्या यादीमध्ये पॅरासिटामॉल, अॅनिमियावर उपचार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अॅझिथ्रोमायसिन सारख्या अँटीबायोटिक्स, अॅनिमियाविरोधी औषधे, जीवनसत्त्वे आणि इतर खनिजे असलेली औषधे तसेच काही स्टिरॉइड्स यांचा समावेश आहे. गेल्या सलग २ वर्षांपासून किरकोळ वाढ झाल्याचे फार्मा अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. गेल्या वर्षी, आवश्यक औषधांच्या एमआरपीमध्ये फक्त ०.००५५१ टक्के वाढ करण्यात आली होती.
याआधी, औषध उद्योगाने २०२२ मध्ये १० टक्के आणि २०२३ मध्ये १२ टक्क्याची मोठी किंमत वाढवली होती. आता उद्योगातील वाढत्या इनपुट खर्चाची भरपाई करण्यासाठी औषधांच्या किमती वाढवण्याची मागणी होत आहे. गेल्या काही वर्षांत काही औषध घटकांच्या किमती १५ ते १३० टक्क्याने वाढल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत पॅरासिटामॉलच्या किमतीत १३० टक्के वाढ झाली आहे आणि एक्सिपियंट्सच्या किमतीत १८ ते २६२ टक्के वाढ झाली आहे.
एवढेच नाही तर ग्लिसरीन, प्रोपीलीन ग्लायकॉल, ओरल ड्रॉप्स सिरप स्टेराइल यांसारख्या प्रेशर बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सॉल्व्हेंट्सच्या किमतीही मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. पेनिसिलिन सी १७५ टक्के महाग झाले आहे. याशिवाय, इंटरमीडिएट्सच्या किमती ११ वरून १७५ टक्क्यापर्यंत वाढल्या आहेत. म्हणूनच औषध उत्पादक आता एमआरपी वाढवण्याची मागणी करत आहेत. भारतीय औषध उत्पादकांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या एका गटाने आधीच सरकारला शेड्यूल्ड औषधांच्या किमती १०% ने वाढवण्याची विनंती केली होती.