फोटो सौजन्य - Social Media
नीट-पीजी २०२५ परीक्षेसाठी पात्रता टक्केवारीत मोठी कपात करण्याच्या राष्ट्रीय वैद्यकीय परीक्षा मंडळाच्या (एनबीईएमएस) प्रस्तावावरून सुरू झालेल्या वादानंतर केंद्र सरकारने अखेर ‘यू-टर्न’ घेतला आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) व्यक्त केलेल्या तीव्र आक्षेपांची दखल घेत सरकारने १३ जानेवारी २०२६ रोजी सुधारित अधिसूचना जारी केली. या निर्णयामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणातील गुणवत्ता अबाधित ठेवत जागा रिक्त राहण्याचा धोका टळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. एनबीईएमएसने सुरुवातीला जाहीर केलेल्या सूचनेनुसार नीट-पीजी २०२५ साठी सामान्य प्रवर्गातील पात्रता टक्केवारी ५० वरून थेट ७ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचा प्रस्ताव होता. तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गांसाठी ही मर्यादा ४० वरून ६ टक्क्यांपर्यंत घटवण्यात आली होती. या निर्णयामुळे अधिक उमेदवार पात्र ठरतील आणि पीजी जागा रिक्त राहणार नाहीत, असा यामागचा हेतू सांगण्यात आला होता.
मात्र, आयएमएने या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवत ‘निकष शिथिल केल्यास वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता धोक्यात येईल’ असा इशारा दिला होता. कमी गुणांच्या आधारावर प्रवेश दिल्यास प्रशिक्षणाची पातळी घसरेल, रुग्णसेवेवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल आणि दीर्घकालीन स्वरूपात आरोग्य व्यवस्थेचे नुकसान होईल, असे आयएमएचे म्हणणे होते. आयएमएचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जायक आणि मानद महासचिव डॉ. सरबरी दत्ता यांनी सरकारकडे स्पष्ट भूमिका मांडली. अल्पकालीन उपाय म्हणून पात्रता टक्केवारीत मोठी कपात करण्याऐवजी उपलब्ध पदव्युत्तर वैद्यकीय जागांचा योग्य वापर, अध्यापन रुग्णालयांमध्ये मनुष्यबळ वाढवणे आणि निवासी डॉक्टरांवरील वाढता कामाचा ताण कमी करण्यावर भर द्यावा, अशी त्यांनी मागणी केली.
या पाठपुराव्यानंतर केंद्र सरकारने सुधारित अधिसूचना जारी करत मूळ निर्णयाचा पुनर्विचार केला. या निर्णयाचे आयएमएने स्वागत केले असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांचे आभार मानले आहेत. वैद्यकीय बांधवांसह सर्वसामान्य रुग्णांच्या हिताचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे आयएमएने नमूद केले. आयएमए ज्युनियर डॉक्टर्स नेटवर्कचे राष्ट्रीय सचिव डॉ. इंद्रनील देशमुख यांनीही या हस्तक्षेपाचे कौतुक केले. वेळेत घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेक तरुण वैद्यकीय पदवीधारकांना दिलासा मिळाला असून, अन्यथा पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणातील मोठ्या प्रमाणावर जागा रिक्त राहून वाया जाण्याची शक्यता होती, असे त्यांनी सांगितले.
सध्या पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणातील जागांचा अपुरा वापर, निवासी डॉक्टरांवरील प्रचंड कामाचा ताण आणि अध्यापन रुग्णालयांतील मनुष्यबळाची कमतरता या समस्या गंभीर बनल्या आहेत. अशा परिस्थितीत पात्रता निकष अतिशय शिथिल केल्यास गुणवत्ता टिकवणे अवघड झाले असते, अशी भूमिका आयएमएने पुन्हा अधोरेखित केली आहे. सरकारच्या ‘यू-टर्न’मुळे आता गुणवत्ता आणि उपलब्धता यांचा समतोल साधला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पीजी जागा रिक्त राहू नयेत आणि देशातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम व्हावी, यासाठी वेळेत घेतलेला हा निर्णय आधुनिक वैद्यक क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा ठरेल, असा विश्वास वैद्यकीय क्षेत्रातून व्यक्त केला जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
