फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि सुरक्षितता यांना सर्वोच्च प्राधान्य देत शालेय शिक्षण विभागाने धोकादायक शाळा इमारतींच्या दुरुस्ती व पुनर्बांधणीसाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. यासंदर्भात शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी मंत्रालयात तातडीची बैठक घेतली. या बैठकीत राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी आणि शालेय शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.
या बैठकीत बोलताना राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिका क्षेत्रांतील शाळा इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्वांनुसार करण्यात यावे. या ऑडिटचा अहवाल संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
राज्यातील अनेक शाळा जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या आहेत. अशा धोकादायक इमारतींमध्ये विद्यार्थी शिक्षण घेत असतील तर त्यांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. त्यामुळे अशा इमारतींची तत्काळ तपासणी करून आवश्यक असल्यास त्या पाडून नव्याने बांधकाम करण्यासाठी सर्वेक्षण केले जाईल. या सर्वेच्या आधारे एक समावेशक आराखडा तयार केला जाईल.
डॉ. भोयर यांनी स्पष्ट केले की, प्रत्येक जिल्ह्यातील धोकादायक इमारतींचा प्राधान्यक्रम ठरवण्यात येईल आणि त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. यामुळे गरजूंना वेळीच आणि प्रभावी सुविधा मिळू शकतील. या बैठकीस प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, उपसचिव समीर सावंत, शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, समग्र शिक्षण अभियानाचे प्रकल्प संचालक संजय यादव, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांसह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधिक सुरक्षित आणि भक्कम होईल, असे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता यांचा मेळ साधण्याच्या दिशेने सरकारने उचललेले हे पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
.png "Videos"){kind=small}
