शासनाचे काम करताना शासनानेच कापला शिक्षकांचा पगार! अखेर पुरोगामी शिक्षक संघटनेच्या लढ्याला यश

घाटकोपर (प.) येथील के. व्ही. के. शाळेतील १७ शिक्षकांवर राष्ट्रीय कर्तव्य बजावत असताना करण्यात आलेली अन्यायकारक एक दिवसाची वेतनकपात अखेर मागे घेण्यात आली.

• महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूक प्रशिक्षणासाठी राष्ट्रीय कर्तव्य बजावत असताना ही कारवाई
• महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटनेने अन्यायाविरोधात लेखी तक्रार निवेदन सादर केले
• शिक्षकांच्या तक्रारीची अधिकृत दखल घेण्यात आली

घाटकोपर (प.) येथील के. व्ही. के. शाळेमधील १७ शिक्षकांवर करण्यात आलेली एक दिवसाची अन्यायकारक वेतनकपात अखेर मागे घेण्यात आली असून, या प्रकरणात महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटनेच्या ठाम भूमिकेला यश मिळाले आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूक प्रक्रियेसाठी शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार संबंधित शिक्षक राष्ट्रीय कर्तव्य बजावत असताना त्यांच्यावर ही वेतनकपात करण्यात आली होती. शासकीय आदेशानुसार पार पाडलेल्या जबाबदारीसाठी शिक्षा देणे म्हणजे शिक्षकांवर केलेला अन्याय असल्याची भूमिका संघटनेने घेतली होती.

मराठी पालिका शाळांचे अस्तित्व धोक्यात? शिक्षकवर्ग उतरणार रस्त्यावर, नागरिकांना एक होण्याचे आवाहन

या अन्यायाविरोधात महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटनेने तात्काळ पुढाकार घेत लेखी तक्रार निवेदन सादर केले. शिक्षण निरीक्षक कार्यालयासह जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्यात आला. शिक्षकांनी कोणतीही गैरहजेरी न करता, प्रशासनाच्या आदेशानुसार निवडणूक प्रशिक्षणासाठी उपस्थिती लावली असताना वेतनकपात करण्यात येणे हे नियमबाह्य असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन प्रशासनाने अखेर दखल घेतली.

या प्रकरणाच्या चौकशीनंतर मुंबई उत्तर विभागाचे शिक्षण निरीक्षक मुश्ताख शेख यांनी स्पष्ट आदेश निर्गमित करत के. व्ही. के. शाळा, घाटकोपर (प.) येथील संस्थाचालक व मुख्याध्यापकांना १७ शिक्षकांचे अन्यायकारकपणे कपात करण्यात आलेले एक दिवसाचे वेतन तत्काळ काढून अदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशामुळे संबंधित शिक्षकांना दिलासा मिळाला असून प्रशासनाने शिक्षकांवर झालेल्या अन्यायाची अधिकृत दखल घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटनेच्या महिला उपाध्यक्षा हेमलता गावित यांनी सांगितले की, शिक्षक विशेषतः महिला शिक्षक राष्ट्रीय कर्तव्य बजावत असताना त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये यासाठी प्रशासनाने अधिक संवेदनशील राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. निवडणूक प्रक्रिया ही लोकशाहीचा महत्त्वाचा भाग असून त्यामध्ये योगदान देणाऱ्या शिक्षकांवर अन्यायकारक कारवाई होणे स्वीकारार्ह नाही. भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत यासाठी संघटना सातत्याने लक्ष ठेवून राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

१६ वर्षांनी पुन्हा शाळा भरली! माजी विद्यार्थी एकत्र, जुन्या आठवणींना दिला उजाळा

या संपूर्ण प्रकरणामुळे शिक्षकांच्या हक्कांसाठी संघटनात्मक लढ्याचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. संघटनेच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे १७ शिक्षकांना न्याय मिळाला असून, हा निर्णय राज्यातील इतर शिक्षकांसाठीही दिलासादायक ठरणारा आहे. शिक्षकांनी निर्भयपणे राष्ट्रीय कर्तव्य बजावावे आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी प्रशासनाने नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा यानिमित्ताने व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटनेच्या लढ्याला मिळालेले हे यश शिक्षक चळवळीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहे.