पेपर फुटीप्रकरणी योगी सरकारचा अध्यादेश; दोषींना जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा, 1 कोटीचा दंड!

देशभरात सध्या नीट परीक्षा आणि युजीसी नेट परीक्षा पेपरफुटीप्रकरण गाजत असताना उत्तरप्रदेशातील योगी सरकारने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. उत्तरप्रदेश विधानसभेमध्ये पेपरफुटीपबाबत कठोर कायदा करण्याचा प्रस्ताव आज (ता.२५) पारित करण्यात आला आहे.

उत्तरप्रदेशातील योगी सरकारने शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास अढळ ठेवण्यासाठी कौतुकास्पद पाऊल उचलले आहे. देशात सध्या नीट पेपर गैरव्यवहार प्रकरण चांगलेच गाजत आहे. याशिवाय यूजीसीकडून घेण्यात येणारी सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठीची नेट परीक्षा देखील रद्द करण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर ओढवली आहे. अशातच आज (ता.२५) पेपरफुटीपबाबत कडक कायदा करण्याचा प्रस्ताव उत्तरप्रदेश विधानसभेत मंजूर करण्यात आला आहे.

किती असेल दोषींना शिक्षा आणि दंड?

विशेष म्हणजे पेपरफुटीबाबत उत्तरप्रदेश सरकारने आपला कायदा करताना कठोरता दाखवली आहे. अर्थात उत्तरप्रदेश विधानसभेत मंजूर करण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये यापुढे पेपरफुटीप्रकरणी दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. या अध्यादेशात दोषींना दोन वर्षापासून जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याचीही तरतूद देखील योगी सरकारने आपल्या प्रस्तावित कायद्यात केली आहे.

भरती प्रक्रियेची जबाबदारी चार संस्थांवर

विशेष म्हणजे उत्तरप्रदेश सरकारने नवीन कायदा पारित करतानाच, राज्यातील भरती प्रक्रियेची जबाबदारी चार वेगवेगळ्या संस्थांवर सोपवली आहे. इतकेच नाही तर युपी सरकारच्या अंतर्गत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आपल्या क्षेत्राशिवाय अन्य ठिकाणी जावे लागणार आहे. केवळ महिला आणि अपंग व्यक्तींसाठी हा नियम लागू असणार नाही. एखाद्या परीक्षेसाठी ४ लाखाहून अधिक विद्यार्थी बसलेले असतील तर अशी परीक्षा दोन टप्प्यात घेतली जाणार आहे.

मुद्रणालयाबाबत असतील ‘हे’ नियम

परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका वाहतुकीसाठीच्या खोक्यांमध्ये यापुढे छेडछाड-प्रूफ बहु-स्तरीय पॅकेजिंग असणार आहे. प्रश्नपत्रिका सेट करण्यासाठी प्रश्नपत्रिका निर्मात्यांना यापुढे पुरेसा वेळ दिला जाईल. प्रश्नपत्रिका छापणाऱ्या एजन्सीची परीक्षा नियंत्रकाकडून नियमितपणे तपासणी केली जाईल. प्रश्नपत्रिका छापण्यासाठी मुद्रणालयाच्या निवडीबाबत संपूर्ण गोपनीयता पाळली जाईल. याशिवाय प्रेसमध्ये येणाऱ्या लोकांची देखील नियमित तपासणी केली जाणार आहे. यामध्ये येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रत्येकाला ओळखपत्र असणे बंधनकारक असेल. बाहेरील व्यक्तींना प्रेसमध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही. प्रेसमध्ये स्मार्टफोन आणि कॅमेरा नेण्यावर पूर्ण बंदी असेल. प्रेसभोवती सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जातील आणि त्याचे रेकॉर्डिंग 1 वर्षासाठी सांभाळून ठेवले जाईल.