मुंबई: बदलापूरमधील अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारप्रकरणात आरोपी अक्षय शिंदेचे कथित एन्काउंटर कऱण्यात आले. मात्र या प्रकरणात आता एक नवीन आणि धक्कादायक गोष्ट समोर आली आहे. अक्षय शिंदेचे पालक गेल्या दीड महिन्यापासून बेपत्ता असल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, ते वकिलांच्या संपर्कातही नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणातील संशय अधिकच गडद झाला आहे.
या प्रकरणातील एन्काउंटरची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाने विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतरच शिंदेचे पालक गायब झाले असून, त्यांच्या राहत्या घराला कुलूप लागलेले आढळून आले आहे. अक्षयचे पालक काही काळ अंबरनाथमध्ये त्याच्या मावशीकडे राहत होते, मात्र आता तिथूनही ते अचानक निघून गेल्याचे सांगण्यात येत आहे.
नऊ वर्षांच्या चिमुकलीवर क्रूर हल्ला; आरोपी महिला निघाली बांगलादेशी
अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणात न्यायालयात दाद मागण्यासाठी शिंदे यांचे पालकांनी वकील अमित कटरनवरे यांची नेमणूक केली होती. मात्र, नंतर कोर्टात त्यांनी केस लढण्याची इच्छा नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर शिंदे यांचे पालक वकिलांशीही संपर्कात राहिलेले नाहीत. गेल्या दीड महिन्यांपासून अक्षय शिंदे यांचे पालक नेमके कुठे आहेत, ते कसे आहेत याची कोणालाही काहीही माहिती नाही. त्यांच्या बेपत्ता अवस्थेमुळे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरले आहे.
बदलापूर बलात्कार व कथित अक्षय शिंदे एन्काउंटर प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात जर पोलिसांचा सहभाग आढळून आला, तर संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. दरम्यान, अक्षय शिंदेच्या एन्काउंटरनंतर त्याचे वडील अण्णा शिंदे यांनी हा एन्काउंटर नसून एक नियोजित कट होता, असा गंभीर आरोप केला होता. त्यांनी न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती.
या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले. जर या घटनेत पोलिसांचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे आढळून आले, तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जावा. तसेच, मुंबई पोलिसांना या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मुंबई गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त लखमी गौतम यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात येणार आहे. हे पथक अक्षय शिंदेच्या कथित एन्काउंटरची सविस्तर चौकशी करणार आहे. याशिवाय, पोलिसांनी शस्त्र वापर केला होता का नाही, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची संधी सरकारला न्यायालयाने दिली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
