वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आज (17 डिसेंबर) लोकसभेत ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ विधेयक सादर करण्यात आले आहे. लोकसभेच्या वेबसाइटवर आजच्या सुधारित अजेंड्यानुसार केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे विधेयक मांडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजूर केलेल्या दोन विधेयकांमध्ये संविधान (120 सुधारणा) विधेयक, 2024 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2024 यांचा समावेश आहे. सरकारने याआधी सोमवारसाठी दोन्ही विधेयके सूचीबद्ध केली होती, परंतु नंतर निर्णय बदलला.
कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी संसदेत हे विधेयक सादर केल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे तपशीलवार चर्चेसाठी पाठवण्याची विनंती करतील. 20 डिसेंबरला संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपणार आहे.
मनोज जरांगे पाटील पुन्हा ॲक्शनमोडवर! नवीन वर्षातील आमरण उपोषणाची थेट तारीख केली जाहीर
वन नेशन, वन इलेक्शन’ नावाप्रमाणे, ते एका राष्ट्रातील निवडणुकांबद्दल बोलतात. भारतात विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका, देशातील लोकसभेच्या निवडणुका आणि नागरी आणि पंचायत निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. देशात विधानसभा, लोकसभा, पंचायत आणि नागरी निवडणुका एकाच वेळी व्हाव्यात, अशी नरेंद्र मोदी सरकारची इच्छा आहे.
वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक हे अनेक दिवसांपासून सत्ताधारी भाजपच्या अजेंड्यावर आहे. हे पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने 2 सप्टेंबर 2023 रोजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने 14 मार्च 2024 रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला. समितीने अहवालात म्हटले आहे की, एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने निवडणूक प्रक्रियेत बदल होऊ शकतात.
कपिल शर्माने ॲटली कुमारची लूकवरून उडवली खिल्ली, सुप्रसिद्ध दिग्दर्शकाने
वन नेशन, वन इलेक्शनसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, माजी काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद, 15 व्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एनके सिंग, माजी लोकसभेचे सरचिटणीस डॉ. सुभाष कश्यप, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आणि मुख्य दक्षता अधिकारी यांचा समावेश आहे. आयुक्त संजय कोठारी यांचा समावेश होता. याशिवाय कायदा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल आणि डॉ. नितेन चंद्र यांचा विशेष निमंत्रित म्हणून समितीमध्ये समावेश करण्यात आला होता.
या समितीने आपला अहवाल तयार करण्यापूर्वी ही प्रक्रिया लागू असलेल्या 7 देशांच्या निवडणूक प्रक्रियेचा अभ्यास केला. या 7 देशांमध्ये स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया, फिलिपाइन्स आणि जपान यांचा समावेश आहे.
या समितीने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केलेल्या अहवालात 5 प्रमुख शिफारशींचाही समावेश आहे. हे खालीलप्रमाणे आहेत…
1.सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत म्हणजेच २०२९ पर्यंत वाढवण्यात यावा.
2. त्रिशंकू विधानसभेत (कोणाकडेही बहुमत नाही) आणि अविश्वास प्रस्ताव असल्यास, उर्वरित कालावधीसाठी नव्याने निवडणुका घेता येतील.
Maharashtra Assembly Winter Session: सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू की हत्या?
3. वन नेशन, वन इलेक्शन अंतर्गत दोन टप्प्यात निवडणुका घ्याव्यात. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पहिल्या टप्प्यात घ्याव्यात, तर स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका) निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात (100 दिवसांच्या आत) घ्याव्यात.
4. निवडणूक आयोगाने लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करावे.
5. कोविंद पॅनलने एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी उपकरणे, मनुष्यबळ आणि सुरक्षा दलांचे आगाऊ नियोजन करण्याची शिफारस केली आहे.
काँग्रेस पहिल्यापासून वन नेशन, वन इलेक्शनला विरोध करत आहे. एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेत मोठा बदल होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. हे संघराज्य रचनेच्या हमीविरुद्ध आणि संसदीय लोकशाहीच्या विरोधात असेल. याशिवाय आम आदमी पार्टीसह इतर काही पक्षही याला विरोध करत आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
