Supreme Court: SIRसाठी आधारकार्डसह ११ कागदपत्रे स्वीकार्ह…; सर्वोच्च न्यायालयाचे आयोगाला आदेश

बिहारमध्ये एसआयआर दरम्यान मतदार यादीतून ज्या लोकांना वगळण्यात आले आहे, ज्यांच्याकडे आधार कार्ड किंवा इतर कोणतेही स्वीकारार्ह कागदपत्र आहे, त्यांना ऑनलाइन दावा नोंदवण्याची परवानगी दिली जाईल

Supreme Court:  सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार विशेष सघन पुर्नपडताळणी (SIR) प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI)काही महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. SIR प्रक्रियेतील ११ कागदपत्रांसह आधार कार्ड देखील स्वीकारावे आणि ही संपूर्ण प्रक्रिया मतदार-अनुकूल करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने सोमवारी (१८ ऑगस्ट २०२५) बिहार स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन प्रोसेस (SIR) अंतर्गत मसुदा मतदार यादीतून ज्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत अशा ६५ लाख लोकांची नावे जाहीर केली. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत ही न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, बिहारमध्ये स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) दरम्यान ज्या मतदारांची नावे वगळण्यात आली, त्या सर्व मतदार आधार कार्ड किंवा इतर ११ स्वीकार्य कागदपत्रांसह ऑनलाइन दावा सादर करू शकतात. तसेच, यादीतून वगळलेल्या मतदारांना भौतिक (ऑफलाइन) तसेच ऑनलाइन माध्यमातून त्यांचा दावा सादर करून शकतात, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.

Maharashtra Politics: ‘रमी’ प्रकरणावरून कोकाटेंची मानहानीची नोटीस; रोहित पवार म्हणाले, “लक्षात ठेवा…”;

याशिवाय, “बिहारमध्ये एसआयआर दरम्यान मतदार यादीतून ज्या लोकांना वगळण्यात आले आहे, ज्यांच्याकडे आधार कार्ड किंवा इतर कोणतेही स्वीकारार्ह कागदपत्र आहे, त्यांना ऑनलाइन दावा नोंदवण्याची परवानगी दिली जाईल. निवडणूक आयोगाला कोणते निर्देश देण्यात आले? सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला (ईसीआय) राजकीय पक्षांच्या बूथ लेव्हल एजंट्स (बीएलए) द्वारे सादर केलेल्या दाव्यांच्या बदल्यात पावत्या दिल्या जाव्यात. त्याच वेळी, बिहारच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (सीईओ) न्यायालयीन कार्यवाहीत राजकीय पक्षांना पक्ष बनवण्याचे आणि दाव्यांबद्दल स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

“देशाला इंग्रजांपेक्षा जास्त भ्रष्टाचाराने लुटलं…; चिमुकलीचं शाळेत बिंधास्त भाषण, रोहित पवारांकडून व्हिडिओ शेअर

सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमधील मतदार यादीतून वगळलेल्या मतदारांना मदत करण्यासाठी राजकीय पक्षांनी पुढे यावे, असे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, “बिहारमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) अंतर्गत मतदारांची नावे वगळली गेली, तरी राजकीय पक्षांनी दुरुस्तीची जबाबदारी घेतलेली नाही, हे आश्चर्यकारक आहे. संपूर्ण प्रक्रिया मतदार-अनुकूल असावी यासाठी पक्षांनी सक्रीय भूमिका घ्यावी.”

सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाने (ECI) आपली भूमिका मांडताना सांगितले की, बिहारमध्ये SIR प्रक्रियेत ८५ हजार नवीन मतदारांची नावे समाविष्ट झाली, मात्र राजकीय पक्षांच्या बूथ लेव्हल एजंट्सनी (BLA) फक्त दोनच आक्षेप नोंदवले. आयोगाने न्यायालयाला आश्वासन दिले की, “विश्वास ठेवा, कोणत्याही मतदाराला वगळण्यात आलेले नाही. पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबर रोजी होणार आहे आणि त्यावेळी आम्ही हे स्पष्ट दाखवून देऊ.”