तीन अपत्य असतील तर निवडणूक लढवता येणार, ‘या’ राज्यातील मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाचा निर्णय

भारतातील राज्यातील मुख्यमंत्र्‍यांनी म्हटले आहे की भारत लवकरच वयस्कर होईल. अशा परिस्थितीत, त्यांनी सांगितले की ज्यांना दोनपेक्षा जास्त अपत्य आहेत तेच राज्य संस्था निवडणुकीत भाग घेऊ शकतील, या दिशेने काम सुरू आहे. 

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांनी अलीकडेच एक मोठे विधान केले आहे की,ज्या लोकांना दोनपेक्षा जास्त मुले आहेत त्यांनाच निवडणूक लढवण्याची परवानगी द्यावी. त्यांनी हे महानगरपालिका आणि पंचायत निवडणुकांच्या संदर्भात म्हटले आहे. दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या लोकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यास मनाई करणाऱ्या तीन दशकांच्या जुन्या कायद्यात राज्य विधानसभेने सुधारणा केल्यानंतर काही महिन्यांनी त्यांचे हे विधान आले आहे.

मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू गेल्या दशकापासून तेलुगू लोकांनी वृद्धत्वाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी अधिक मुले जन्माला घालावीत असा सल्ला देत आहेत. गेल्या वर्षी त्यांनी अधिक मुले असलेल्या कुटुंबांना प्रोत्साहन देण्याची गरज व्यक्त केली होती. यंदा दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या लोकांसाठी जास्त अनुदानित तांदूळ देण्याचा विचार करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी देशव्यापी वादविवाद सुरू केल्यानंतर, त्यांचे तामिळनाडूचे समकक्ष एमके स्टॅलिन यांनीही त्यांचे विचार प्रतिध्वनीत केले आणि लोकांना अधिक मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन केले.

नितीन गडकरी, CM देवेंद्र फडणवीस आता दिल्ली विधानसभेच्या मैदानात; भाजपकडून ४० स्टार प्रचारकांची नेमणूक

काय म्हणाले मुख्यमंत्री?

“आमच्याकडे पूर्वी एक कायदा होता जो दोनपेक्षा जास्त मुले नसलेल्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नगरपालिका निवडणुका लढवण्यास मनाई करतो,” असे नायडू मंगळवारी तिरुपतीजवळील त्यांच्या मूळ गावी नरवरीपल्ले येथे त्यांच्या कुटुंब आणि नातेवाईकांसह संक्रांती साजरी करताना म्हणाले. तसेच कमी मुले असलेल्या लोकांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. भविष्यात, जर तुम्हाला दोनपेक्षा जास्त मुले असतील तरच तुम्ही सरपंच, नगराध्यक्ष किंवा महापौर होऊ शकाल. मी हे (प्रस्तावित नियमांमध्ये) समाविष्ट करणार आहे.

जास्त मुले असलेल्यांना अधिक अनुदान

अधिक मुले असलेल्या कुटुंबांना प्रोत्साहन देणार आहेत, ज्यामध्ये त्यांना पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुका लढवण्याची परवानगी देणे समाविष्ट आहे. तसेच ते अधिक मुले असलेल्या कुटुंबांना अधिक अनुदानित तांदूळ देण्याच्या प्रस्तावावरही काम करत आहेत. सध्या, प्रत्येक कुटुंबाला २५ किलो अनुदानित तांदूळ दिला जातो, ज्यामध्ये प्रत्येक सदस्याला ५ किलो तांदूळ मिळतो.

इतर देशांचे उदाहरण

जपान, कोरिया आणि अनेक युरोपीय देशांनी कुटुंब नियोजन धोरणाला प्रोत्साहन दिले आहे कारण तेथील एकूण प्रजनन दर खूपच कमी आहे. हे देश आज वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येच्या चिंतेशी झुंजत आहेत आणि भारतीयांना त्यांच्या देशात येण्याचे आमंत्रण देत आहेत. ‘हा भारतासाठी एक इशारा आहे कारण आम्ही कुटुंब नियोजन संकल्पनेला प्रोत्साहन देत आहोत आणि कुटुंबांना मर्यादित संख्येने मुले जन्माला घालण्यास प्रतिबंधित करत आहोत.’

नायडू यांच्या मते, काही वर्षांनी, भारताला वृद्धत्वाच्या लोकसंख्येच्या चिंतेचा सामना करावा लागेल आणि त्या वेळी आपल्याकडे खूप कमी काम उरेल, परंतु जर आपण योग्य धोरणांसह परिस्थितीला प्रतिसाद दिला तर भारत सक्षम होईल २०४७ पर्यंत नवीन युगाची लोकसंख्या बनवू शकेल. प्रचंड लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश मिळवू शकेल.

दक्षिणेकडील राज्यांचा प्रजनन दर किती आहे?

सर्व दक्षिण भारतीय राज्यांनी दोन अपत्य धोरणाचे पालन केले, जे या राज्यांच्या एकूण प्रजनन दरावरून (TFR) स्पष्ट होते. या राज्यांचा TFR १.७३ आहे, जो राष्ट्रीय सरासरी २.१ पेक्षा कमी आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान आणि झारखंड या पाच प्रमुख राज्यांचा TFR 2.4 आहे, जो राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे.

निवडणूक तोंडावर, आप ने बदलले 2 जागांवरील उमेदवार; कारण काय?