ज्ञानवापी कॅम्पसच्या ASI सर्वेक्षणावर बंदी, अलाहाबाद उच्च न्यायालयात उद्या पुन्हा सुनावणी

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वाराणसीतील वादग्रस्त ज्ञानवापी संकुलाच्या ASI सर्वेक्षणावरील स्थगिती वाढवली आहे. उद्या दुपारी साडेतीन वाजता अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. ही स्थगिती उद्याच्या सुनावणीपर्यंत कायम राहणार आहे. ज्ञानवापी मशीद संकुलाच्या ASI सर्वेक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला स्थगिती आदेश आज सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत लागू होता.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वाराणसीतील वादग्रस्त ज्ञानवापी संकुलाच्या ASI सर्वेक्षणावरील स्थगिती वाढवली आहे. उद्या दुपारी साडेतीन वाजता अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. ही स्थगिती उद्याच्या सुनावणीपर्यंत कायम राहणार आहे. ज्ञानवापी मशीद संकुलाच्या ASI सर्वेक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला स्थगिती आदेश आज सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत लागू होता.

मशीद समितीच्या वकिलाने ‘हा’ युक्तिवाद केला
वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशीद संकुलातील सर्वेक्षणाविरोधात अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीच्या अपीलवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बुधवारी सुनावणी सुरू केली. मशीद समितीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की वाराणसी न्यायालयाने 21 जुलै रोजी आदेश देताना सर्वेक्षण अहवालाअभावी या समस्येवर तोडगा काढता येणार नाही, असा निष्कर्ष काढला होता, परंतु त्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी न्यायालयाने पुरावे सादर केले होते. समोर ठेवले आहे. सामग्रीवर चर्चा केलेली नाही. ते म्हणाले की, कनिष्ठ न्यायालयाने आधी सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे कारवाई करायला हवी होती, मात्र संपूर्ण तक्रारीत अशा पुराव्याचा उल्लेख नाही.

सुनावणीदरम्यान, अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीच्या वकिलांनी सांगितले की एएसआयला खटल्यात पक्षकार बनवले गेले नाही आणि त्यांना सर्वेक्षण करण्याचे आणि या प्रकरणात तज्ञांचे मत देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तज्ञांना पक्ष बनवण्याची गरज नाही – हिंदू बाजू
त्यावर हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी युक्तिवाद केला की, या प्रकरणात तज्ज्ञांना पक्षकार बनवण्याची गरज नाही आणि असा कोणताही कायदा नाही की, ज्या प्रकरणात तज्ज्ञांचे मत घेतले जाईल, तेच करावे. समारंभ. हस्तलेखन तज्ज्ञांचे उदाहरण देताना जैन म्हणाले की, त्यांना कधीही कोणत्याही प्रकरणात पक्षकार बनवण्यात आले नाही, तरीही न्यायालय गरज पडल्यास हस्ताक्षर तज्ञाचे मत घेऊ शकते.

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीचे वकील एसएफए नक्वी म्हणाले की, वादींकडे प्रत्यक्षात कोणतेही पुरावे नाहीत आणि त्यांना एएसआय सर्वेक्षणाच्या मदतीने पुरावे सादर करायचे आहेत. यावर न्यायालयाने त्यांना विचारले की, कायद्याने असे पुरावे गोळा करण्याची परवानगी दिली तर याचिकाकर्त्याचे काय नुकसान होईल. नक्वी म्हणाले की, वाराणसी न्यायालयासमोरील प्रकरणातील एएसआय सर्वेक्षणासाठी हा योग्य टप्पा नाही. हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन म्हणाले की एएसआयच्या सर्वेक्षणामुळे संरचनेचे कोणतेही नुकसान होणार नाही.