Union Cabinet Meeting: २०२७ च्या जनगणनेसाठी मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय! ₹११,७१८ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी; जाणून घ्या अन्य निर्णय

India Census 2027: केंद्र सरकारने २०२७ पर्यंत पूर्णपणे डिजिटल जनगणनेसाठी ११,७१८ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. दोन टप्प्यात होणारी ही गणना मोबाईल अॅपद्वारे केली जाईल.

 

• जनगणना २०२७ साठी मोठा निर्णय!
• ₹११,७१८ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी
• केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे ३ महत्त्वाचे निर्णय

India Census 2027 Marathi News: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी (१२ डिसेंबर २०२५) तीन महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी दिली. यामध्ये २०२७ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेसाठी ₹११,७१८ कोटींच्या खर्चाच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासह, कोळसा लिंकेज धोरणात सुधारणा करण्यासाठी ‘कोलसेटू’ (Coal Setu) धोरण आणि खोपरा (Copra) २०२६ हंगामासाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) निश्चित करण्याच्या धोरणालाही मंजुरी मिळाली आहे.

१. भारताची पहिली डिजिटल जनगणना होणार

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाल्या, “२०२७ ची जनगणना ही पहिली डिजिटल जनगणना असेल. जनगणनेची डिजिटल रचना डेटा सुरक्षितता लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे. ती दोन टप्प्यात केली जाईल. पहिला टप्पा १ एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ पर्यंत घरांची यादी आणि गृहनिर्माण जनगणना असेल. दुसरा टप्पा फेब्रुवारी २०२७ मध्ये लोकसंख्या जनगणना असेल.” केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले, “पहिल्यांदाच डिजिटल जनगणना होईल, ज्यामध्ये मोबाईल अॅप्लिकेशनद्वारे डेटा गोळा केला जाईल. हे अॅप्लिकेशन हिंदी, इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध असेल.”

See more

#WATCH | Delhi | Union Minister Ashwini Vaishnaw says,” Census 2027 will be the first ever digital census. The digital design of the census has been made keeping in mind data protection. It will be conducted in two phases: Phase 1: House Listing and Housing Census from April to… pic.twitter.com/yCVSTSpsYo — ANI (@ANI) December 12, 2025

दोन टप्प्यात जनगणना

पहिला टप्पा: एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ पर्यंत हा टप्पा पूर्ण केला जाईल.

दुसरा टप्पा: फेब्रुवारी २०२७ पासून सुरू होईल. बर्फाच्छादित क्षेत्रासाठी ही प्रक्रिया सप्टेंबर २०२६ पासून सुरू होईल.

हे देखील वाचा: Rahul Gandhi News: राहुल गांधीवर दुहेरी नागरिकत्वाचा आरोप? न्यायालयात आज निर्णायक सुनावणी

३० लाख कर्मचारी आणि रोजगार

सुमारे ३० लाख कर्मचारी या कामात सहभागी होतील आणि १.०२ कोटी मानवी-दिवसांचा रोजगार निर्माण होईल. जनगणना २०२७ मध्ये जाती गणना देखील समाविष्ट केली जाईल. यावेळी स्व-गणनाचा पर्याय उपलब्ध असेल. तसेच, ‘जनगणना-एक-सेवा’ च्या माध्यमातून मंत्रालये/राज्य सरकारांना डॅशबोर्डसारख्या सुविधांसह डेटा उपलब्ध होईल.

२. कोळसा उत्पादनात आत्मनिर्भरता

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कोळशाच्या लिलावासाठी ‘कोलसेटू’ या नवीन व्यवस्थेला मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, ‘कोलसेटू’ म्हणजे कोळसा उत्पादनात भारत आत्मनिर्भर बनत आहे, ज्यामुळे आयातीवरील (Import) अवलंबित्व संपुष्टात येत आहे. कोळसा आयातीवरील अवलंबित्व कमी झाल्यामुळे देशाचे ₹६० हजार कोटी वाचणार आहेत. २०२४-२५ मध्ये १ अब्ज टन कोळसा उत्पादन झाले आहे.

३. शेतकऱ्यांबाबत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२६ साठी दळलेल्या खोबऱ्यासाठी प्रति क्विंटल १२,०२७ रुपये आणि गोल खोबऱ्यासाठी प्रति क्विंटल १२,५०० रुपये किमान आधारभूत किंमत (MSP) मंजूर केली आहे. यासाठी NAFED आणि NCCF नोडल एजन्सी असतील.

हे देखील वाचा: २०२९ ची निवडणूक ‘मोदी विरुद्ध प्रियंका’? राहुल गांधी कमकुवत; भाजपने संसदेत खेळला मोठा राजकीय डाव!