India Census 2027: केंद्र सरकारने २०२७ पर्यंत पूर्णपणे डिजिटल जनगणनेसाठी ११,७१८ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. दोन टप्प्यात होणारी ही गणना मोबाईल अॅपद्वारे केली जाईल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. एलपीजी सिलिंडर, उज्ज्वला योजना आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने रक्षाबंधनाची मोठी भेट सामान्य जनतेला दिली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथील सिंगना येथे दक्षिण आशिया प्रादेशिक आंतरराष्ट्रीय बटाटा केंद्र (CIP) स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.
