Bihar Assembly Election 2025:
नारी शक्ती वंदन कायदा मंजूर झाल्यानंतर देशभरात अनेक निवडणुका पार पडल्या, मात्र महिला प्रतिनिधित्वात फारसा बदल झालेला नाही. विधानसभा आणि लोकसभेत महिलांचा सहभाग वाढवण्याचे आश्वासन देणाऱ्या राजकीय पक्षांनी प्रत्यक्ष कृतीत मात्र कमीपणा दाखवला आहे. बिहारमध्ये महिला मतदारांचा वाटा जवळपास अर्धा असताना, उमेदवारांपैकी केवळ दहा टक्केच महिला आहेत.
Andhra Pradesh Stampede: आंध्र प्रदेशच्या वेंकटेश्वर मंदिरात चेंगराचेंगरी; 9 भाविकांचा मृत्यू
बिहारमध्ये कुणाची सत्ता स्थापन होणार हे येत्या १४ तारखेला निश्चित राजकीय पक्षांचे भवितव्य पुढील दोन आठवड्यात निश्चित होईल. तरीही, या निवडणुकीतही महिलांचे स्थान मागेच असल्याचे दिसत आहे. कारण त्यांच्या उमेदवारांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, दोन्ही टप्प्यांमध्ये २४३ विधानसभा जागांसाठी एकूण २,६१६ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. त्यापैकी २,३५७ पुरुष आहेत आणि फक्त २५८ महिला आहेत, म्हणजेच एकूण १०,००० उमेदवार आहेत. उमेदवारांच्या केवळ १० टक्के.
प्रत्येक १०० उमेदवारांपैकी फक्त १० महिला आहेत. या निवडणुकीत, अंदाजे एक महिला उमेदवार नऊ पुरुषांविरुद्ध निवडणूक लढवत आहे. हे आकडे अधोरेखित करतात की राजकीय पक्ष महिलांचे प्रतिनिधित्व संरचनात्मक नसून प्रतीकात्मक मानतात. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात १,१९२ पुरुष उमेदवार आणि फक्त १२२ महिला होत्या. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, दुसऱ्या टप्प्यात १,१६५ पुरुष उमेदवार आणि १३६ महिला होत्या.
Karnataka Politics: २० तारखेला सरकारमध्ये भूकंपाचे संकेत; डी.के शिवकुमार मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार?
महिलांच्या बाबतीत बिहारमध्ये कोणताही पक्ष चांगला नाही. पक्षांच्या यादीच्या विश्लेषणातून असे दिसून येते की राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) ३४ महिलांना उमेदवारी दिली आहे. महाआघाडीकडे ३० महिला उमेदवार आहेत. बसपने १३० पैकी २६ महिलांना उमेदवारी दिली आहे, तर जनसुराज्य पक्षाने २५ महिलांना तिकीट दिले आहे.
संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश आरक्षण अनिवार्य आहे. महिला सक्षमीकरणाचे उद्दिष्ट असलेला नारी शक्ती वंदन कायदा २०२३ मंजूर झाला आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्याप प्रलंबित आहे. म्हणून, जेव्हा हा नियम लागू होईल तेव्हा २४३ मतदारसंघांपैकी किमान ८० जागांवर फक्त महिला उमेदवारच निवडणूक लढवतील.
निवडणूक लढवणाऱ्या सर्व महिला कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षासाठी जिंकतील असे गृहीत धरले तर, पक्षांना किमान ८० महिलांना उमेदवारी देणे आवश्यक होते. स्पष्टपणे, कोणताही पक्ष या मर्यादेच्या अर्ध्याही गाठत नाही. पक्ष कायदेशीररित्या अधिक महिला उमेदवार उभे करण्यास बांधील नसले तरी, कमी संख्या दर्शवते की महिलांचे अधिक प्रतिनिधित्व करण्याची मागणी केवळ देखावा आहे, जी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दर्शवते.
बिहारमधील एकूण ७४.५ दशलक्ष मतदारांपैकी जवळजवळ निम्म्या म्हणजेच ३५.१ दशलक्ष महिला मतदार आहेत. पहिल्या टप्प्यातील मतदानात १९.८ दशलक्ष पुरुष आणि १७.७ दशलक्ष महिला सहभागी झाल्या, तर मतदानाचे प्रमाण सुमारे ४७ टक्के राहिले. दुसऱ्या टप्प्यात १९.५ दशलक्ष पुरुष आणि १७.४ दशलक्ष महिला मतदानासाठी पात्र असून, महिलांचा वाटा एकूण मतदारसंख्येच्या ४७ टक्के आहे. जर राजकीय पक्षांनी मतदारसंख्येच्या प्रमाणात महिलांना उमेदवारी दिली असती, तर आज २५८ ऐवजी १,२०० पेक्षा जास्त महिला उमेदवार निवडणूक रिंगणात असत्या.
गेल्या काही निवडणुकांमधील आकडेवारीनुसार, २००५ ते २०२० या काळात महिलांच्या मतदानात मोठी वाढ झाली, परंतु त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वात अपेक्षित वाढ झाली नाही.
२००५ मध्ये पुरुषांचे मतदान ४७ टक्के आणि महिलांचे ४५ टक्के होते.
२०१० मध्ये महिलांनी प्रथमच पुरुषांपेक्षा जास्त मतदान केले — महिला मतदानाचे प्रमाण ५५ टक्के, तर पुरुषांचे ५१ टक्के.
२०१५ मध्ये महिलांचे मतदान ६० टक्क्यांहून अधिक, तर पुरुषांचे ५३ टक्के झाले.
२०२० मध्येही महिलांनी ६० टक्के मतदान करत पुन्हा ‘किंगमेकर’ची भूमिका बजावली, तर पुरुषांचे मतदान ५५ टक्क्यांवरच राहिले.
महिला मतदारांची उपस्थिती वाढली असली तरी विधानसभेतील त्यांचे प्रतिनिधित्व मात्र घटताना दिसते.
२००५ : १३८ महिला उमेदवारांपैकी २५ जणी विजयी, ८६ जणींनी ठेव गमावली.
२०१० : ३०७ महिला उमेदवारांपैकी ३४ जणी विजयी, २४२ जणींची ठेव जप्त.
२०१५ : २७३ महिला उमेदवारांपैकी २८ जणी विजयी, २२१ जणींची ठेव जप्त.
२०२० : ३७० महिला उमेदवारांपैकी २६ जणी विजयी, तर ३०२ जणींनी ठेव गमावली.
२००५ मध्ये महिला उमेदवारांचा वाटा १६ पैकी १, २०१० मध्ये १२ पैकी १, २०१५ मध्ये १३ पैकी १, आणि २०२० मध्ये १० पैकी १ असा झाला आहे. मात्र, मतदानात आघाडी घेऊनही महिलांना उमेदवारी आणि प्रतिनिधित्वात समान संधी अजूनही मिळालेली नाही.
.png "Videos"){kind=small}
