Bihar Elections 2025: बिहारमध्ये लवकरच विधानसभ निवडणूका होणार आहे. या निवडणुकांच्य पार्श्वभूमीवर बिहारमध्ये सध्या ‘विशेष गहन पुनरावलोकन’ (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया सुरू आहे. पण या प्रक्रियेवरच विरोधी इंडिया आघाडीने विरोध केल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. या प्रक्रियेविरोधात विरोधी पक्षांच्या संयुक्त प्रतिनिधीमंडळाने बुधवारी (२ जुलै) केंद्रीय निवडणूक आयोगाची भेटीची वेळ मागितली होती. पण सुरूवातील आयोगाने इंडिया आघाडीच्या शिष्टमंडळास वेळ देण्यास नकार दिला. या नकारानंतर विरोधी पक्षांकडून दबाव आल्याने निवडणूक आयोगाने विरोधी पक्षांना भेटीची वेळ निश्चित केली. निवडणूक आयोगाच्या भेटीत इंडिया आघाडीच्या ११ पक्षांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करण्यात आली.
सीपीआय (एमएल) लिबरेशनचे सरचिटणीस दीपांकर भट्टाचार्य यांनी निवडणूक आयोगासोबत झालेल्या भेटीवर चिंता व्यक्त केली आहे. ‘निवडणूक आयोगाला भेटल्यानंतर आम्ही काही मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित केले. पण आयोगाने आमच्या कोणत्याही प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर दिले नाही. त्यामुळे आमच्या चिंता आणखी वाढल्या आहेत.’
“त्या टिल्ल्या राणेंच्या मुलाने नाक घासून माफी मागावी…;आदित्यला क्लीन चीट मिळताच राऊतांचा घणाघात
त्यानतंर काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी यासंदर्भात ट्विटर एक्सवर पोस्ट करत निवडणूक आयोगाच्या वर्तवणूकीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “काल संध्याकाळी, इंडिया ब्लॉकच्या एका शिष्टमंडळाने बिहारच्या विशेष मतदार सघन सुधारणा (“SIR”) संदर्भात निवडणूक आयोगाची भेट घेतली. सुरुवातीला आयोगाने भेटण्यास नकार दिला, परंतु अखेर दबावाखाली शिष्टमंडळाला बोलावण्यात आले. पण त्यातही आयोगाने मनमानीपणे प्रत्येक पक्षाच्या फक्त दोन प्रतिनिधींना परवानगी दिली, ज्यामुळे आमच्यापैकी बरेच जण आयोगाला भेटू शकले नाहीत. मी स्वतः सुमारे दोन तास वेटिंग रूममध्ये बसलो.
गेल्या सहा महिन्यांपासून आयोग ज्या पद्धतीने काम करत आहे, ते पाहता निवडणूक आयोगाकडून आपल्या लोकशाहीची मूलभूत रचनाच कमकुवत केली जात असल्याचे दिसत आहे. निवडणूक आयोग ही एक संवैधानिक संस्था आहे. विरोधी पक्षांच्या विनंत्या नाकारू शकत नाही. आयोगाने संविधानाची तत्त्वे आणि त्यातील तरतुदींचे पालन करावेच लागेल.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांशी संवाद साधण्यासाठी मनमानी नियम बनवू शकत नाही, जसे की प्रतिनिधींची संख्या, त्यांची पदे किंवा कोण अधिकृत आहे आणि कोण नाही हे ठरवणे. पण जेव्हा शिष्टमंडळाने आयोगाचे नियम अनियंत्रित आणि गोंधळात टाकणारे असल्याचा आरोप केला, तेव्हा आयोगाकडून ‘ हा नवा आयोग आहे,’ असे उत्तर देण्यात आले. निवडणूक आयोगाचे हे उत्तर ऐकून चिंता अजूनच वाढली आहे. आता या नव्या आयोगाची पुढील चाल काय असेल अजून किती मास्टरस्ट्रोक असतील हे पाहायचे बाकी राहिले आहे.
नोव्हेंबर २०१६ च्या ‘नोटाबंदी’ने आपल्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का दिला, त्याचप्रमाणे निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये घातलेली ही ‘मतबंदी’ बिहार आणि इतर राज्यांमध्ये एसआयआरच्या स्वरूपात समोर येत आहे. त्यामुळे आपली लोकशाही उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे,” अशी चिंताही जयराम रमेश यांनी व्यक्त केली आहे.
बिहारमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सुरू करण्यात आलेल्या विशेष सघन सुधारणा (SIR) प्रक्रियेवरून मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर बुधवारी इंडिया आघाडीचे शिष्टमंडळ दिल्लीतील निर्वाचन सदन येथे निवडणूक आयोगाची भेट घेण्यासाठी पोहोचले. या शिष्टमंडळात काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), सीपीआय (एम), सीपीआय, सीपीआय (एमएल) लिबरेशन, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि समाजवादी पक्ष यांचे वरिष्ठ नेते सहभागी होते.
बिहारमध्ये ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्याआधी निवडणूक आयोगाने राज्यात विशेष सघन सुधारणा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या अंतर्गत बूथ लेव्हल अधिकारी (BLO) प्रत्येक घरी भेट देऊन मतदारांची वैयक्तिक पडताळणी करत आहेत.विशेष बाब म्हणजे, केवळ जे मतदार विहित फॉर्म भरून BLO कडे सादर करतील, त्यांनाच मसुदा मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात येईल. ज्या नागरिकांची पडताळणी २५ जुलैपूर्वी पूर्ण होणार नाही, त्यांची नावे अंतिम मतदार यादीतून वगळण्याची शक्यता आहे.
.png "Videos"){kind=small}
