नवी दिल्ली – COP२७ हवामान बदल परिषदेसाठी इजिप्तमध्ये एकत्र आलेल्या २०० देशांत रविवारी ऐतिहासिक करार झाला. यात श्रीमंत देशांना हवामान बदलासाठी जबाबदार ठरवण्यात आले. १४ दिवस चाललेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार श्रीमंत देश एक फंड तयार करतील. यातून गरीब देशांना हवामान बदलांचा सामना करण्यासाठी नुकसान भरपाई दिली जाईल. हा गरीब देशांसाठी मोठा विजय मानला जात आहे.
न्यूयॉर्क टाईम्सच्या रिपोर्टनुसार, परिषदेमध्ये शेवटच्या क्षणापर्यंत फंडविषयी चित्र स्पष्ट नव्हते. अनेक श्रीमंत देश दुसऱ्या मुद्द्यांमध्ये याला दाबण्याचा प्रयत्न करत होते. भारत, ब्राझीलसह आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांनी हा फंड मंजूर करण्यासाठी कोणतीही कसूर ठेवली नाही. गरीब आणि विकसनशील देशांनी एकत्रितपणे श्रीमंत देशांवर दबाव टाकला. जर हा फंड बनला नाही तर ही परिषद अयशस्वी मानली जाईल असे हे देश म्हणाले. तर झाम्बियाचे पर्यावरण मंत्री कोलिन्स नोजोवूंनी हा फंड आफ्रिकेतील १.३ अब्ज लोकांसाठी पॉझिटिव्ह स्टेप असल्याचे म्हणाले.
२०० देशांत झालेल्या करारानुसार अनेक विकसनशील देशांनाही हवामान बदल फंडनुसार मदत मिळेल. अशात युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेची मागणी आहे की, या फंडचा लाभ ज्या देशांना होणार आहे, त्यात चीनचा समावेश न केला जावा. त्यांचा तर्क आहे की चीन जगातील दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. याशिवाय चीनचा हरितगृह वायू उत्सर्जन करणाऱ्या देशांतही समावेश आहे. चीनने आरोप केला आहे की अमेरिका आणि त्यांचे सहकारी देश भेदभाव करत आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
