नवी दिल्ली : दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने विधानसभा निवडणुकीसाठी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. आम आदमी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात दिल्लीतील लोकांना रोजगार देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. महिला सन्मान योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा 2100 रुपये आणि संजीवनी योजनेअंतर्गत वृद्धांसाठी मोफत जमीन देण्याचे आश्वासन पक्षाने दिले आहे.
आम आदमी पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना, मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार अरविंद केजरीवाल यांनी चुकीचे वीज बिल माफ करण्याची हमीही दिली आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्या नावाने शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आणि दलित मुलांसाठी परदेशात शिक्षणाचा खर्च दिल्ली सरकार उचलेल असे सांगितले.
दिल्लीत एकही व्यक्ती बेरोजगार राहू नये, सर्वांना रोजगार मिळावा अशी आमची इच्छा आहे. आमच्याकडे सुशिक्षित लोकांची टीम आहे, आम्ही त्यांच्यासारखे अशिक्षित नाही. दिल्लीतील प्रत्येक मुलाला रोजगार कसा मिळेल याची आम्ही योजना आखत आहोत.
प्रत्येक महिलेला तिच्या बँक खात्यात दरमहा 2100 रुपये दिले जातील. सरकार स्थापन होताच हा पहिला निर्णय असेल.
या योजनेअंतर्गत, आमचे सरकार 60 वर्षांवरील वृद्धांच्या उपचारांची व्यवस्था करेल. उपचारांचा सर्व खर्च दिल्ली सरकार कडून केला जाईल
अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, जेव्हा मी तुरुंगात गेलो तेव्हा मला कळले की अनेक लोकांना हजारो रुपयांचे पाण्याचे बिल पाठवले गेले. ज्यांना चुकीचे बिल मिळाले आहे त्यांनी बिल भरू नये. सरकार स्थापन झाल्यानंतर आम्ही बिले माफ करू.
प्रत्येक घरात 24 तास पाणी आणि स्वच्छ पाण्याची सुविधा देण्याची हमी गेल्या निवडणुकीतही देण्यात आली होती, पण गेल्या पाच वर्षांत ते हे काम करू शकलो नाहीत, असे मला वाटते. आधी कोरोना आला आणि आमच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्याना तुरुंगात जावे लागले. त्यामुळे आमची पूर्ण टीम विखुरली गेली.
गेल्या निवडणुकीतही ही हमी देण्यात आली होती, पण गेल्या पाच वर्षांत ते हे काम करू शकले नाहीत असे मला वाटते. आधी कोरोना आला आणि नंतर त्यांनी तुरुंगात जावे लागले. त्यामुळे माझी संपूर्ण टीम विखूरली गेली
आम्ही दिल्लीचे रस्ते युरोपियन दर्जाचे बनवू असे म्हटले होते. गेल्या निवडणुकीतही ही हमी देण्यात आली होती, पण गेल्या पाच वर्षांत ते हे काम करू शकले नाहीत, पण यावेळी दिल्लीत आपचे सरकार आल्यास उच्च दर्जाचे रस्ते बांधले जातील.
त्या काळात गरीब असूनही, बाबासाहेब आंबेडकर पीएचडी पूर्ण करून परदेशातून परतले होते. जर दलित समाजातील कोणत्याही मुलाने कोणत्याही परदेशी विद्यापीठात प्रवेश घेतला तर त्याचा सर्व खर्च दिल्ली सरकार करेल.
विद्यार्थ्यांना मोफत बस प्रवास दिला जाईल. दिल्ली मेट्रोमध्ये भाड्यात 50 टक्के सूटही दिली जाईल.
गुरुद्वारा आणि मंदिरांमध्ये आमच्यासाठी पुजारी पूजा करतात. त्यापैकी बरेच जण गरीब आहेत. त्यांना दरमहा पैसे दिले जातील.
भाडेकरूंना वीज बिल आणि पाणी बिलाचाही लाभ मिळेल.
अनेक ठिकाणी गटारे तुंबली आहेत. आता, जिथे जिथे गटारे तुडुंब भरून वाहत आहेत, तिथे सरकार स्थापन झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत ती दुरुस्त केली जातील. दिल्लीतील जुन्या सांडपाण्याच्या वाहिन्या दीड वर्षात बदलल्या जातील.
गरिबांना लाभ मिळावा म्हणून रेशनकार्ड उघडले जातील.
ऑटो, टॅक्सी आणि ई-रिक्षा चालकांच्या मुलींच्या लग्नासाठी दिल्ली सरकार १ लाख रुपयांची मदत देणार आहे. मुलांना मोफत प्रशिक्षण देईल. आम्ही 10 लाख रुपयांचा जीवन विमा आणि 5 लाख रुपयांचा आरोग्य विमा देऊ.
दिल्लीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती वाईट आहे. लोक भीतीच्या छायेत जगत आहेत. सर्व आरडब्ल्यूएसाठी खाजगी सुरक्षा रक्षक असण्याची हमी.
.png "Videos"){kind=small}
