मोठा निर्णय घेत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एम.फिल पदवी रद्द केली आहे. यापुढे कोणत्याही महाविद्यालयात एम.फिलसाठी प्रवेश मिळणार नाही. या संदर्भात यूजीसीने महाविद्यालयांना नोटीस बजावून सूचना दिल्या आहेत. कॉलेजांसोबतच यूजीसीचे सचिव मनीष जोशी यांनीही विद्यार्थ्यांनी या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ नये, अशी विनंती केली आहे. म्हणजे आतापासून एम.फिल अभ्यासक्रमाला मान्यता देणे बंद झाले आहे. UGC ने आजच मास्टर ऑफ फिलॉसॉफी पदवी बंद करण्याचा आदेश पारित केला आहे.
नोटीसमध्ये काय लिहिले आहे
यासंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये यूजीसीने एम.फिल ही मान्यताप्राप्त पदवी नसल्याचे म्हटले आहे. एमफिल म्हणजेच मास्टर ऑफ फिलॉसॉफी हा दोन वर्षांचा पदव्युत्तर शैक्षणिक संशोधन कार्यक्रम आहे जो पीएचडीसाठी तात्पुरती नावनोंदणी म्हणूनही काम करतो. मात्र, आजपासून यूजीसीने या पदवीची मान्यता रद्द करून ती बंद केली आहे.
काही विद्यापीठे प्रवेश घेत होती
यूजीसीने नोटीसमध्ये स्पष्टपणे लिहिले आहे की, काही विद्यापीठे एम.फिल अर्थात मास्टर ऑफ फिलॉसॉफी अभ्यासक्रमासाठी नव्याने प्रवेश मागवत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले आहे. यासंदर्भात यूजीसीचे म्हणणे आहे की, या पदवीला मान्यता नाही. त्यामुळे या पदवीसाठी ना महाविद्यालयांनी प्रवेश मागवावा, ना विद्यार्थ्यांनी या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ नये.
एनईपी अंतर्गत हा प्रस्ताव देण्यात आला होता
कला, विज्ञान, व्यवस्थापन, मानसशास्त्र आणि वाणिज्य इत्यादी विषयांमध्ये एम.फिल पदवी घेतली जाते. यासंदर्भात केलेल्या नियमावलीचा संदर्भ देत यूजीसीने ही पदवी अवैध असल्याचे म्हटले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये ही पदवी बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. या वर्षीपासून ते अवैध ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळेच या पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ नये, अशी विनंती यूजीसीने महाविद्यालये आणि विद्यार्थी दोघांनाही केली आहे. विद्यापीठांनी या दिशेने तातडीने पावले उचलावीत आणि या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेण्याची प्रक्रिया तातडीने थांबवावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
